Gandhi Sagar Cabinet : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित की जाएगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में विकसित हो रही बड़ी ऊर्जा परियोजना और विकास की संभावनाओं को आम जनता के सामने रखना है। सरकार का मानना है कि गांधीसागर क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।
11,500 करोड़ रुपये की पंप्ड हाइड्रो परियोजना
गांधीसागर में करीब 11,500 करोड़ रुपये के निवेश से 1,920 मेगावाट क्षमता की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना विकसित की जा रही है। ग्रीनको ग्रुप द्वारा बनाई जा रही इस परियोजना का स्थान नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक क्षेत्र में बताया गया है। लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर विकसित हो रही यह परियोजना देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में शामिल है।
बिना पानी की खपत के होगा ऊर्जा का भंडारण
इस परियोजना की खासियत यह है कि इसमें पानी का बार-बार उपयोग किया जाएगा। इसके लिए गांधीसागर जलाशय को निचले जलाशय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ऊपर एक नया जलाशय बनाया जा रहा है। अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा उपलब्ध होने पर पानी को नीचे से ऊपर पंप किया जाएगा। बिजली की मांग बढ़ने पर पानी वापस नीचे छोड़ा जाएगा, जिससे टरबाइन घूमकर बिजली पैदा करेंगे।
छह घंटे तक मिल सकेगी 1,920 मेगावाट बिजली
परियोजना अपनी पूरी 1,920 मेगावाट क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगी। इसमें कुल नौ टरबाइन लगाए जाने की योजना है। इसकी अनुमानित राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80 प्रतिशत बताई गई है। सालाना ऊर्जा उत्पादन लगभग 3,580 मिलियन यूनिट रहने का अनुमान है। इससे बिजली की अधिक मांग वाले समय में ग्रिड को अतिरिक्त हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
दिसंबर 2026 से शुरू हो सकता है संचालन
परियोजना के तकनीकी कार्यक्रम के अनुसार, दिसंबर 2026 में टरबाइनों के पहले सेट का संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। वहीं, जून 2027 से पूरी परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की योजना बताई गई है। बिजली की निकासी और पंपिंग के लिए इसे करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ा जाएगा।
हजारों लोगों को मिला रोजगार
निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की जानकारी दी गई है। परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है। इसमें मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। उत्पादित बिजली NTPC, SECI और विभिन्न राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को दीर्घकालिक समझौतों के तहत उपलब्ध कराई जा सकती है।
गांधीसागर में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा
सरकार ऊर्जा परियोजना के साथ गांधीसागर क्षेत्र में पर्यटन, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास को भी आगे बढ़ा रही है। फ्लोटिंग सोलर, गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। गांधीसागर अभयारण्य में चीता संरक्षण, चंबल की जैव विविधता और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर भी काम किया जा रहा है।
डेस्टिनेशन कैबिनेट से क्षेत्रीय विकास को मिलेगी पहचान
गांधीसागर में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए सरकार ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को सामने रखना चाहती है। इस परियोजना से बिजली ग्रिड को स्थिरता, अतिरिक्त सौर-पवन ऊर्जा के बेहतर उपयोग और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब नजर 18 नवंबर की बैठक और सरकार की ओर से होने वाली घोषणाओं पर रहेगी।
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