Assembly Winter Session 2026 : छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, शीतकालीन सत्र की शुरुआत 14 दिसंबर 2026 से होगी। यह सत्र 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा। यानी इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कुल चार दिनों का होगा। सत्र के दौरान सदन की चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। अधिसूचना जारी होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने की उम्मीद है।
14 से 17 दिसंबर तक चलेगी विधानसभा की कार्यवाही
छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, 14 दिसंबर को शीतकालीन सत्र का पहला दिन होगा। इसके बाद 15, 16 और 17 दिसंबर को भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। निर्धारित कार्यक्रम के तहत चार दिनों में विधानसभा की कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने के साथ विभिन्न विधायी कार्य भी संपन्न कराए जा सकते हैं।सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा सचिवालय और संबंधित विभागों की तैयारियां शुरू होने की संभावना है। विधायकों की ओर से भी अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी की जाएगी। अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इस सत्र को लेकर गतिविधियां तेज हो सकती हैं।
स्मार्ट मीटर से लेकर महादेव सट्टा तक उठ सकते हैं मुद्दे
इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। प्रदेश में ऐसे कई मुद्दे हैं, जिनको लेकर विपक्ष सरकार को सदन में घेरने की तैयारी कर सकता है। इनमें स्मार्ट मीटर का मामला, महादेव सट्टा प्रकरण और धर्मांतरण जैसे विषय प्रमुख हो सकते हैं।इन मुद्दों को लेकर पहले भी प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलते रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि विपक्ष इन मामलों को विधानसभा में उठाकर सरकार से जवाब मांग सकता है। इसके अलावा प्रदेश की जनता से जुड़े अन्य राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दे भी सदन की चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं।
नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में बनेगी विपक्ष की रणनीति
शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी विधायक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में सदन के भीतर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्ष किन मुद्दों को प्राथमिकता देगा और सरकार से किन सवालों के जवाब मांगेगा, इस पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।विपक्ष की कोशिश रहेगी कि प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को सदन में उठाकर सरकार की जवाबदेही तय की जाए। इसके लिए विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं और जनता की शिकायतों को भी प्रमुखता से रख सकते हैं।
विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी में सरकार
दूसरी तरफ, प्रदेश सरकार भी विधानसभा सत्र को लेकर अपनी तैयारियां करेगी। सरकार के मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले संभावित सवालों का जवाब देने की तैयारी में जुटेंगे। संबंधित विभागों से जानकारी जुटाने और महत्वपूर्ण मामलों पर तथ्यात्मक जवाब तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।चार दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। अब सबकी नजरें 14 दिसंबर से शुरू होने वाली विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरता है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार सदन में उठने वाले सवालों का किस तरह जवाब देती है।
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