India Japan Defence Deal : भारत और जापान ने अपनी रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। टोक्यो में हुई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान दोनों देशों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, अंडरवॉटर टेक्नोलॉजी, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अलावा दोनों देशों की नौसेनाएं एक-दूसरे के शिप रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेंगी। इस पहल से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर जोर
बैठक में भारत और जापान ने अपनी विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों का मानना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिए उनकी साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। अगस्त 2025 में जारी संयुक्त सुरक्षा सहयोग घोषणापत्र के तहत रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया गया।

भारत-जापान रक्षा सहयोग के 10 बड़े फैसले
1. वीर गार्जियन-26 में जापानी लड़ाकू विमानों की भागीदारी
भारत में आयोजित संयुक्त वायुसेना अभ्यास वीर गार्जियन-26 में पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया।

2. रक्षा उद्योग फोरम से बढ़ेगा तकनीकी सहयोग
13 अक्टूबर 2026 को टोक्यो में तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग फोरम का आयोजन हुआ। इसके माध्यम से दोनों देश रक्षा उपकरणों के निर्माण, तकनीकी आदान-प्रदान और औद्योगिक साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे।
3. समुद्री सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
भारत और जापान समुद्री सुरक्षा से जुड़े समझौतों को आगे बढ़ाते हुए समुद्री एवं हवाई गतिविधियों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू अभियान और खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जाएगा।

4. हिंद महासागर में निगरानी बढ़ाने की तैयारी
दोनों देश Maritime Domain Awareness और Air Domain Awareness के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। इससे हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री जहाजों तथा हवाई गतिविधियों पर नजर रखने की क्षमता मजबूत होगी।
5. UNICORN समझौते को जल्द मिलेगा अंतिम रूप
भारत और जापान ने UNICORN से जुड़े समझौतों को जल्द पूरा करने की उम्मीद जताई है। इसके जरिए रक्षा और समुद्री तकनीक के क्षेत्र में आपसी सहयोग को नई दिशा मिलेगी।
6. ‘Design with Japan, Make in India’ को बढ़ावा
दोनों देश जापान की आधुनिक तकनीक और भारत की विनिर्माण क्षमता को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। इसके तहत संयुक्त रूप से रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन पर जोर दिया जाएगा।
7. मिसाइल और अंडरवॉटर टेक्नोलॉजी में साझेदारी
रक्षा सहयोग के तहत दोनों देश मिसाइल तकनीक और पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीकों में सहयोग बढ़ाएंगे। इससे समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिल सकती है।
8. नौसेना के जहाजों की मरम्मत में मिलेगी सुविधा
भारत और जापान Maritime Ship Repair Arrangement (MSRA) को जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लागू होने पर दोनों देशों की नौसेनाएं एक-दूसरे की जहाज मरम्मत सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगी।
9. समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी
दोनों देश Mine Countermeasure के क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे। इसके तहत समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की तकनीक तथा क्षमता विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा।
10. अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर सहमति जताई।
2027 में राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे करेंगे भारत-जापान
भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष 2027 में पूरे होंगे। दोनों देश इस ऐतिहासिक अवसर को खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा, मिसाइल तकनीक और सैन्य सहयोग में बढ़ती साझेदारी इस रिश्ते को नई मजबूती दे सकती है। अब दोनों देश केवल संयुक्त सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि रक्षा तकनीक और उत्पादन में भी दीर्घकालिक साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

