India US trade : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप के इस फैसले के कुछ ही देर बाद भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार ने कहा है कि भारत और अमेरिका बीते कुछ महीनों से निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से यह टैरिफ ऐसे समय पर लागू किया गया है जब अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है।
भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि वह टैरिफ बढ़ने से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, खासतौर पर किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), और अन्य छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
सरकार का कहना है कि जैसे अन्य व्यापार समझौतों में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी गई थी, वैसे ही इस बार भी भारत अपने नागरिकों और उद्योगों के पक्ष में ठोस कदम उठाएगा। भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (FTA) का उदाहरण देते हुए सरकार ने कहा कि हम हमेशा संतुलित और टिकाऊ व्यापार की दिशा में काम करते रहे हैं।
ट्रंप के ऐलान के बाद भारत सरकार ने एक बार फिर से वार्ता का रास्ता अपनाने की बात कही है। इस संदर्भ में जानकारों का मानना है कि जैसे ट्रंप ने जापान पर 25% टैरिफ लगाने की बात कहकर अंत में 15% पर सहमति बनाई थी, वैसा ही कुछ भारत के साथ भी हो सकता है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि बातचीत से कोई समाधान निकल सकता है। सरकार और व्यापारी संगठनों का मानना है कि द्विपक्षीय समझौतों में संवाद का विकल्प हमेशा खुला रहता है और भारत इसी नीति के तहत आगे बढ़ेगा।
गौरतलब है कि 9 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों को टैरिफ से 90 दिनों की अस्थायी छूट दी थी, जिसकी अंतिम तिथि 1 अगस्त थी। इस छूट से कई देशों को अपने उत्पादों पर राहत मिली थी, लेकिन भारत के साथ अभी तक कोई व्यापार समझौता फाइनल नहीं हो पाया।
डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इससे भारत को झटका लगा है, लेकिन सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जताई है।
भारत सरकार जहां इस फैसले से प्रभावित क्षेत्रों की रक्षा के लिए तैयार है, वहीं वह अमेरिका के साथ संवाद के जरिए इस मसले का समाधान निकालने की दिशा में भी प्रयासरत है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता की संभावना जताई जा रही है।
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