Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले की कल्याणपुर ग्राम पंचायत में सरकारी कामकाज और पंचायत के दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। अकलतरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत में पचपेड़िया तालाब की जमीन और मनरेगा के तहत कराए गए निर्माण कार्यों की जांच में कई गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। प्रशासनिक जांच में सामने आया कि तालाब के गहरीकरण के दौरान निकाली गई मुरुम का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया गया था। इसके अलावा पंचायत के प्रस्ताव और मूल पंजी में दर्ज जानकारियों के बीच भी अंतर पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्कालीन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक से कुल 7.779 लाख रुपये की वसूली करने का आदेश जारी किया है।
मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण और पचरी निर्माण में गड़बड़ी
अकलतरा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) ने इस मामले में पांच पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, वर्ष 2012-13 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पचपेड़िया तालाब का गहरीकरण और पचरी निर्माण कराया गया था। इन कार्यों के दौरान तालाब से बड़ी मात्रा में मुरुम निकाली गई थी।प्रशासनिक जांच में पता चला कि तालाब से निकली मुरुम का इस्तेमाल सड़क निर्माण के काम में किया गया। जांच में इसे सरकारी संपत्ति के नुकसान से जुड़ा मामला माना गया। इस पूरे प्रकरण के लिए उस समय पंचायत में जिम्मेदारी संभाल रहे सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रशासन ने माना कि संबंधित लोगों की जिम्मेदारी तय किए बिना सरकारी नुकसान की भरपाई संभव नहीं है।

पंचायत प्रस्ताव और मूल रजिस्टर की लिखावट में मिला अंतर
इस मामले में केवल निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को लेकर ही सवाल नहीं उठे, बल्कि पंचायत के आधिकारिक दस्तावेजों में भी गंभीर अंतर सामने आया है। जांच टीम ने 20 अक्टूबर 2021 को तैयार किए गए पंचायत प्रस्ताव की फोटोकॉपी और मूल पंचायत पंजी में दर्ज प्रविष्टियों का मिलान किया। इस दौरान दोनों दस्तावेजों में स्पष्ट अंतर पाया गया।जांच में लिखावट की शैली में भी काफी भिन्नता दर्ज की गई। इससे पंचायत के रिकॉर्ड में संभावित छेड़छाड़ या अनियमितता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इस पहलू की विस्तृत जांच कराने के लिए जनपद पंचायत अकलतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को पत्र भेजा गया था। अब इस मामले में दस्तावेजों की प्रमाणिकता और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका भी जांच का महत्वपूर्ण विषय बन गई है।

तीन तत्कालीन जिम्मेदारों से 7.779 लाख रुपये की होगी वसूली
एसडीएम के आदेश में सरकारी नुकसान की कुल राशि 7.779 लाख रुपये निर्धारित की गई है। प्रशासन ने तत्कालीन सरपंच, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक से यह रकम बराबर-बराबर वसूलने के निर्देश दिए हैं। यानी तीनों जिम्मेदारों पर आर्थिक जवाबदेही तय की गई है।इस आदेश के बाद पंचायत स्तर पर हुई कथित अनियमितताओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, इस कार्रवाई के साथ ही मामले के कई महत्वपूर्ण पहलू अभी स्पष्ट होने बाकी हैं।
सरपंच की बर्खास्तगी और सचिव पर विभागीय कार्रवाई का इंतजार
प्रशासन की ओर से वसूली का आदेश जारी होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित तत्कालीन सरपंच के खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से हटाने की कार्रवाई भी होगी? इसके अलावा तत्कालीन पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन दोनों पहलुओं पर प्रशासन की ओर से अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। ऐसे में कल्याणपुर पंचायत का मामला केवल सरकारी राशि की वसूली तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पंचायत के रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी बड़ा मुद्दा बन गई है।

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