Kerala High Court : केरल हाईकोर्ट ने नाबालिगों और कानून से संघर्ष की स्थिति में आने वाले बच्चों की कानूनी उम्र को लेकर एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। अदालत ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए नाबालिगों की उम्र की सीमा 18 साल से घटाकर 16 साल करने पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि आज के समय में 16 साल की उम्र तक पहुंचने वाले बच्चों में पहले की तुलना में पर्याप्त परिपक्वता विकसित हो रही है। ऐसे में संबंधित कानूनों में बदलाव के लिए विधायी संशोधन पर विचार करना जरूरी हो गया है। हालांकि, यह अभी अदालत का सुझाव है, कोई लागू कानूनी बदलाव नहीं।
जस्टिस ए बदरुद्दीन ने सुनवाई के दौरान की अहम टिप्पणी
यह महत्वपूर्ण टिप्पणी केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए बदरुद्दीन ने शुक्रवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे किशोरों की उम्र और कानूनी जिम्मेदारी से जुड़े प्रावधानों पर दोबारा विचार करने की जरूरत महसूस होती है। कोर्ट के मुताबिक, बदलते सामाजिक परिवेश और बच्चों में विकसित हो रही समझ को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए।
क्या है पूरा मामला, किसने दाखिल की याचिका?
दरअसल, यह मामला कोल्लम निवासी विनोद विक्रम की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि 23 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने और परोसने पर रोक लगाने वाले प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही निर्धारित उम्र से कम लोगों के शराब सेवन के मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। याचिका में केरल में शराब की बिक्री और परोसने से जुड़े नियमों के पालन पर सवाल उठाए गए हैं।
नशे में गाड़ी चलाने से तीन लोगों की मौत का मामला
याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में नेदुम्बस्सेरी में हुए एक गंभीर सड़क हादसे का भी उल्लेख किया। इस दुर्घटना में कथित तौर पर शराब के नशे में 18 वर्षीय युवक सुहैल सजीव ने अपनी मिनी कूपर कार से एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई थी। याचिका के अनुसार, इस घटना ने कम उम्र में शराब सेवन और उससे पैदा होने वाले खतरों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
शराब परोसने वाले बार भी याचिका में बनाए गए पक्षकार
इस मामले में याचिकाकर्ता ने केरल सरकार, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक और आबकारी आयुक्त को पक्षकार बनाया है। इसके अलावा उन तीन बार के प्रबंध निदेशकों को भी मामले में शामिल किया गया है, जहां कथित तौर पर मुख्य आरोपी को शराब परोसी गई थी। याचिकाकर्ता का जोर इस बात पर है कि शराब बिक्री और परोसने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने कानून में संशोधन पर विचार करने को कहा
सुनवाई के दौरान अदालत ने किशोरों और कानून से संघर्ष की स्थिति में आने वाले बच्चों से जुड़े कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत बताई। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि विधायिकाओं के लिए अब यह विचार करने का समय है कि संबंधित कानूनों में उचित संशोधन किया जाए। अदालत ने 18 साल की मौजूदा सीमा को घटाकर 16 साल करने के सुझाव पर विचार करने की बात कही है।
आबकारी आयुक्त से मांगा जवाब, 24 नवंबर को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने केरल के आबकारी आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह केरल आबकारी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जारी निर्देशों का पूरा विवरण अदालत में पेश करें। इसके साथ ही यह भी बताने को कहा गया है कि शराब बिक्री से जुड़े नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। अदालत का उद्देश्य आम लोगों को शराब से जुड़े संभावित खतरों से बचाने के उपायों पर विचार करना है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की गई है।
