LPG Cylinder : मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 5 किलो सिलेंडर की दोगुनी होगी सप्लाई

LPG Cylinder :  अगर आप अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहे हैं या काम के सिलसिले में आए एक प्रवासी मजदूर हैं, तो आपके लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। मिडिल-ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के कारण वैश्विक गैस सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे समय में मोदी सरकार ने आम आदमी, विशेषकर उन लोगों के लिए एक बड़ा सुरक्षा चक्र तैयार किया है जिनके पास स्थाई पता नहीं है। सरकार ने राज्यों के लिए 5 किलो वाले ‘छोटू’ (फ्री ट्रेड एलपीजी – FTL) गैस सिलेंडर का कोटा दोगुना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले का सीधा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जरूरतमंद को खाना पकाने के लिए ईंधन की कमी न हो और उन्हें काले बाजार में ऊंचे दाम न चुकाने पड़ें।

मजदूरों और छात्रों का साथी बना ‘छोटू’ सिलेंडर: बिना कागजी कार्रवाई के सुविधा

अक्सर देखा गया है कि प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए गैस कनेक्शन लेना एक बड़ी चुनौती होती है। इसका मुख्य कारण उनके पास पक्का निवास प्रमाण पत्र (एड्रेस प्रूफ) न होना है। इसी समस्या के स्थायी समाधान के रूप में सरकार ने 5 किलो वाला ‘छोटू’ सिलेंडर बाजार में उतारा था। इस सिलेंडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे खरीदने के लिए किसी भारी-भरकम कागजी कार्रवाई या लंबे इंतजार की जरूरत नहीं होती। आप महज एक पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) दिखाकर इसे अधिकृत केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इसके दैनिक आवंटन (डेली एलोकेशन) को दोगुना करने का सख्त आदेश दिया है, ताकि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे।

वैश्विक युद्ध संकट के बीच सरकार का ‘मास्टरस्ट्रोक’: महंगाई पर लगाम

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। विशेष रूप से एलपीजी (LPG) की आपूर्ति पर इसका बुरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों में गरीब और मध्यम वर्ग को ईंधन की कमी से बचाने के लिए सरकार ने यह रणनीतिक कदम उठाया है। नए नियमों के अनुसार, राज्यों के लिए कोटा 2-3 मार्च 2026 की औसत आपूर्ति के आधार पर तय किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अतिरिक्त कोटा पहले से निर्धारित 20% की सीमा के अलावा होगा। सरकार का यह ‘मास्टरस्ट्रोक’ दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के दौर में भी देश के हर घर का चूल्हा जलता रहे, यह प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।

महंगाई और ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ा प्रहार

जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की आपूर्ति बाधित होती है, तो स्थानीय स्तर पर कालाबाजारी (ब्लैक मार्केटिंग) बढ़ने का खतरा रहता है। छोटे सिलेंडर का कोटा बढ़ने से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो कम बजट में अपना गुजारा करते हैं। अब छात्रों और मजदूरों को गैस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से बाजार में छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता पर्याप्त रहेगी, जिससे निजी वेंडर्स मनमाने दाम नहीं वसूल पाएंगे। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से मददगार है, बल्कि उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है जो देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं लेकिन जिनके पास स्थायी घर नहीं है।

राज्यों को निर्देश: सुचारू वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को इस बढ़े हुए कोटे का वितरण पारदर्शिता के साथ करना होगा। तेल कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग और वितरण में तेजी लाएं। इस योजना के तहत उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां औद्योगिक इकाइयां अधिक हैं या जहां छात्रों की आबादी बड़ी संख्या में रहती है। सरकार का विजन स्पष्ट है कि युद्ध या वैश्विक संकट की स्थिति में भी देश का आम नागरिक असुरक्षित महसूस न करे।

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