Gen-Z Movement Protest: नेपाल में बदलाव की उम्मीद, Gen-Z आंदोलन के लिए सुशीला कार्की बनें वार्ताकार

Gen-Z Movement Protest: नेपाल में चल रहे Gen-Z आंदोलन के बीच अब एक राहतभरी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हिंसक प्रदर्शनों और तनावपूर्ण हालातों के बीच Gen-Z समूह ने अपने अंतरिम नेता का चुनाव कर लिया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को सर्वसम्मति से वार्ताओं के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यह कदम नेपाल में शांति प्रक्रिया की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

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वर्चुअल बैठक में हुआ सर्वसम्मत फैसला

10 सितंबर को Gen-Z आंदोलन के सदस्यों के बीच एक 4 घंटे लंबी वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम नेता और शांति वार्ता की प्रतिनिधि चुना गया। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब नेपाल राजनीतिक अस्थिरता और युवा आंदोलन की आंच से गुजर रहा है।

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सुशीला कार्की ने स्वीकार की जिम्मेदारी

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने Gen-Z समूह द्वारा दी गई जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया है। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने अस्थायी सरकार के नेतृत्व का प्रस्ताव स्वीकारते हुए कहा कि वे देश के संकट काल में सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार हैं। सुशीला कार्की को उनके न्यायिक अनुभव और निष्पक्ष छवि के कारण इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माना जा रहा है।

सेना प्रमुख से हुई मुलाकात, अब अगली वार्ता की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, Gen-Z प्रतिनिधियों की सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल से एक प्रारंभिक मुलाकात हो चुकी है। हालांकि अभी तक किसी औपचारिक मांग या समझौते की घोषणा नहीं की गई है। अब सुशीला कार्की के नेतृत्व में आगामी वार्ताओं का कार्यक्रम तय किया जाएगा।

क्यों अहम है यह फैसला?

नेपाल में हाल ही में हुए Gen-Z आंदोलन ने पूरे देश में उथल-पुथल मचा दी थी। युवाओं की बढ़ती असहमति, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और अधिकारों की मांग ने देश को एक बार फिर संकट की स्थिति में ला खड़ा किया। ऐसे में Gen-Z द्वारा एक संवेदनशील, अनुभवी और लोकतांत्रिक चरित्र की महिला नेता को वार्ता का चेहरा बनाना, देश में संविधानिक समाधान और शांति स्थापना की उम्मीद जगाता है।

नेपाल में जारी तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति के बीच Gen-Z द्वारा सुशीला कार्की को अंतरिम नेता चुनना युवा नेतृत्व और लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक है। यह कदम न केवल शांति वार्ता के लिए नया रास्ता खोल सकता है, बल्कि देश को स्थिरता की ओर भी ले जा सकता है।

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