New Zealand Election Result : न्यूजीलैंड में आम चुनाव के शुरुआती नतीजे सामने आने के बावजूद सत्ता की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली नेशनल पार्टी के सामने भी सरकार बनाने की चुनौती बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि नेशनल पार्टी को लेबर पार्टी के मुकाबले 3,650 वोट कम मिले हैं, लेकिन सीटों के मामले में वह आगे है। निवर्तमान प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अगली सरकार बनाने का दावा किया है, जबकि लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस ने भी हार स्वीकार नहीं की है। अब सबकी निगाहें 27 नवंबर को घोषित होने वाले अंतिम चुनाव परिणामों पर टिकी हैं।
27 नवंबर तक आएंगे अंतिम नतीजे, गठबंधन पर रहेगी नजर
न्यूजीलैंड के चुनाव में बड़ी संख्या में विशेष मतों (Special Votes) की गिनती बाकी है। इन मतों की गणना के बाद 27 नवंबर तक अंतिम नतीजे घोषित होने की उम्मीद है। इसके बाद राजनीतिक दलों के बीच सरकार गठन को लेकर बातचीत तेज होगी। मौजूदा स्थिति में न तो वामपंथी और न ही दक्षिणपंथी गठबंधन के पास पूरी तरह स्पष्ट बहुमत का भरोसा है।निवर्तमान प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का कहना है कि नेशनल पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है और उसके पास अगली सरकार बनाने का रास्ता मौजूद है। वहीं क्रिस हिपकिंस भी गठबंधन की संभावनाओं को लेकर मैदान में बने हुए हैं।
कम वोट मिलने के बावजूद नेशनल पार्टी को ज्यादा सीटें क्यों?
चुनाव के शुरुआती परिणामों में नेशनल पार्टी को 42 सीटें मिली हैं, जबकि लेबर पार्टी 36 सीटों पर आगे रही। हालांकि, वोटों के मामले में नेशनल पार्टी को लेबर पार्टी से 3,650 कम वोट मिले हैं। इस अंतर ने न्यूजीलैंड की आनुपातिक चुनाव व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज कर दी है।देश में मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रणाली (MMP) लागू है। इस व्यवस्था का उद्देश्य संसद में राजनीतिक दलों को उनके कुल मत प्रतिशत के अनुसार प्रतिनिधित्व देना है। हालांकि, शुरुआती आंकड़ों में वोट और सीटों के बीच दिखाई दे रहा अंतर राजनीतिक समीकरण को दिलचस्प बना रहा है।
तीन दलों के गठबंधन के पास फिलहाल 67 सीटें
प्रारंभिक नतीजों के मुताबिक, क्रिस्टोफर लक्सन के नेतृत्व वाले तीन दलों नेशनल पार्टी, एसीटी और न्यूजीलैंड फर्स्ट के गठबंधन को 131 सदस्यीय संसद में 67 सीटें मिली हैं। इससे गठबंधन को फिलहाल मामूली बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि, विशेष मतों की गिनती के बाद यह आंकड़ा बदल सकता है।दूसरी तरफ क्रिस हिपकिंस के नेतृत्व में लेबर पार्टी, ग्रीन पार्टी, ते पाती माओरी और ऑपर्च्युनिटी पार्टी मिलकर सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश सकती हैं। वर्ष 2017 में भी न्यूजीलैंड में ऐसा हो चुका है, जब सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी के बजाय जैसिंडा अर्डर्न की लेबर पार्टी ने न्यूजीलैंड फर्स्ट के समर्थन से सरकार बनाई थी।
सरकार गठन तक क्रिस्टोफर लक्सन बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री
सरकार गठन में देरी होने का मतलब यह नहीं है कि न्यूजीलैंड में प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह बंद हो जाएगा। संवैधानिक परंपराओं के अनुसार, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता और उसे संसद का विश्वास हासिल नहीं होता, तब तक मौजूदा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उनका मंत्रिमंडल अपने पदों पर बने रहेंगे।इस व्यवस्था को कार्यवाहक सरकार (Caretaker Government) कहा जाता है। इसके तहत मौजूदा सरकार रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज संभालती रहती है। यानी चुनाव के बाद भी देश में सरकारी सेवाएं, प्रशासनिक फैसले और जरूरी काम सामान्य रूप से जारी रहते हैं।
कार्यवाहक सरकार पर क्या होती हैं पाबंदियां?
सरकार गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बातचीत जारी रहने तक कार्यवाहक सरकार महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने से बचती है। ऐसे फैसलों को या तो नई सरकार बनने तक टाल दिया जाता है या फिर बेहद सावधानी से लिया जाता है।हालांकि, किसी राष्ट्रीय आपातकाल या गंभीर संकट की स्थिति में कार्यवाहक सरकार जरूरी कदम उठा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक अनिश्चितता के कारण देश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो।इस पूरी प्रक्रिया में न्यूजीलैंड का कैबिनेट मैनुअल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकार के निर्णय लेने और संवैधानिक जिम्मेदारियों से जुड़ा आधिकारिक मार्गदर्शक दस्तावेज है।
नई सरकार बनाने में गवर्नर जनरल की क्या भूमिका?
न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वे राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन वार्ता में हस्तक्षेप नहीं करते। उनका काम यह देखना होता है कि किस राजनीतिक दल या गठबंधन को संसद में बहुमत और सदन का विश्वास हासिल है।जब यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है, तब गवर्नर जनरल नई सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इस तरह सरकार गठन की प्रक्रिया संवैधानिक नियमों के तहत पूरी होती है।
क्या न्यूजीलैंड में दोबारा चुनाव कराने की नौबत आएगी?
फिलहाल न्यूजीलैंड में दोबारा चुनाव कराने की संभावना कम मानी जा रही है। राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद में बहुमत जुटाने की है। कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगी।यदि विशेष मतों की गिनती के बाद लक्सन के गठबंधन का बहुमत समाप्त हो जाता है, तो ऑपर्च्युनिटी पार्टी की भूमिका निर्णायक हो सकती है। माना जा रहा है कि उसकी नीतियां वामपंथी गठबंधन के दलों के ज्यादा करीब हैं। ऐसे में छोटे दलों का समर्थन न्यूजीलैंड की अगली सरकार का भविष्य तय कर सकता है।
27 नवंबर के नतीजों से तय होगी सत्ता की तस्वीर
न्यूजीलैंड का चुनाव एक बार फिर साबित करता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतना ही सरकार बनाने की गारंटी नहीं है। गठबंधन, संसद का विश्वास और छोटे राजनीतिक दलों का समर्थन सत्ता की दिशा बदल सकता है। फिलहाल क्रिस्टोफर लक्सन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे और राजनीतिक दल बहुमत जुटाने की कोशिश करेंगे। अब सबकी नजर 27 नवंबर के अंतिम नतीजों पर है।
