NPCI UPI Scheme : देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे कारोबारियों को UPI नेटवर्क से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI व्यापार सक्षम स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र छोटे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर फिजिकल UPI QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। NPCI ने QR कोड लगाने पर ₹300 और साउंडबॉक्स लगाने पर ₹750 का इंसेंटिव तय किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ाना और देश के छोटे शहरों तथा कस्बों में UPI की पहुंच मजबूत करना है।
₹40 लाख तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी होंगे पात्र
NPCI की इस योजना का लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिलेगा, जिनका सालाना टर्नओवर ₹40 लाख तक है। इसमें नए व्यापारियों के साथ पहले से UPI सुविधा का इस्तेमाल कर रहे मर्चेंट भी शामिल होंगे। हालांकि, नए व्यापारियों को जोड़ने के लिए योजना में अलग से प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।योजना का विशेष फोकस टियर-3 से टियर-6 शहरों और कस्बों पर रहेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कारोबारियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। टियर-1 और टियर-2 शहरों में केंद्र सरकार की अधिसूचित योजनाओं के तहत आने वाले पात्र छोटे व्यापारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
QR कोड लगाने पर ₹300 और साउंडबॉक्स पर ₹750
NPCI ने नए व्यापारियों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने के लिए योजना के कुल फंड का 30 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसके तहत पात्र नए मर्चेंट के यहां फिजिकल UPI QR कोड लगाने पर ₹300 और साउंडबॉक्स इंस्टॉल करने पर ₹750 का प्रोत्साहन मिलेगा।हालांकि, यह राशि सीधे दुकानदार के बैंक खाते में नहीं भेजी जाएगी। इसका भुगतान QR कोड या साउंडबॉक्स लगाने वाले एक्वायरिंग बैंक को किया जाएगा। इसके लिए केवल उपकरण लगाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि व्यापारी को निर्धारित ट्रांजैक्शन की शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
इंसेंटिव पाने के लिए पूरी करनी होंगी ट्रांजैक्शन की शर्तें
योजना के तहत किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान पर एक तिमाही के तीन महीनों में से कम से कम दो महीनों में 25 पात्र UPI ट्रांजैक्शन होने जरूरी हैं। इसके साथ ही प्रत्येक संबंधित महीने में कम से कम ₹5,000 का ट्रांजैक्शन होना चाहिए।इसका मतलब है कि सिर्फ QR कोड या साउंडबॉक्स लगवा लेने से इंसेंटिव नहीं मिलेगा। व्यापारी को इन सुविधाओं का नियमित इस्तेमाल भी करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल डिजिटल भुगतान के उपकरणों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि वास्तविक लेनदेन को प्रोत्साहित करना है।
UPI ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत फंड
NPCI ने योजना के कुल फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा UPI ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए रखा है। इसके तहत पात्र व्यापारियों के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में पिछली तिमाही की तुलना में कम से कम 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी जरूरी होगी। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर पात्र ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.03 प्रतिशत इंसेंटिव दिया जाएगा।लक्षित क्षेत्रों में कारोबारियों को बेस इंसेंटिव के मुकाबले 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान है। इसके अलावा कुल फंड का 20 प्रतिशत हिस्सा लक्षित इलाकों में ट्रांजैक्शन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है। इस श्रेणी में पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़ी हुई पात्र ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 0.20 प्रतिशत इंसेंटिव मिलेगा।
MDR के जरिए तैयार होगा योजना का फंड
इस योजना के लिए फंड UPI इकोसिस्टम में शामिल बैंकों और पेमेंट कंपनियों के पात्र मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शेयर में से 5 प्रतिशत योगदान लेकर तैयार किया जाएगा। योजना MDR लागू होने की तारीख से तीन साल तक संचालित होगी।NPCI को उम्मीद है कि इस पहल के जरिए हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए फिजिकल UPI QR कोड और 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स लगाए जा सकेंगे। इससे छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान अपनाने में मदद मिलेगी और देश के दूरदराज के इलाकों तक कैशलेस लेनदेन का विस्तार हो सकेगा।
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