Paddy Procurement: विष्णु देव साय सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि: धान खरीदी ने तोड़े सभी पुराने रिकॉर्ड

Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। चालू खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान चल रहे धान खरीदी महाअभियान ने सफलता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 13 जनवरी 2026 तक राज्य के 17,77,419 किसानों से कुल 105.14 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान की रिकॉर्ड खरीदी की जा चुकी है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में 13 जनवरी की समयसीमा तक इतनी विशाल मात्रा में धान की खरीदी पहले कभी नहीं हुई थी। यह महाअभियान प्रदेश के किसानों की समृद्धि और खुशहाली का नया आधार बन रहा है।

किसानों की झोली में रिकॉर्ड राशि: ₹23,448 करोड़ का हुआ सीधा भुगतान

धान खरीदी की मात्रा के साथ-साथ किसानों को किए गए भुगतान के मामले में भी इस वर्ष सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। 13 जनवरी तक किसानों के खातों में ₹23,448 करोड़ की रिकॉर्ड राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। यह छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे अधिक भुगतान है। सरकार की पारदर्शी और त्वरित भुगतान प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी मेहनत का फल बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खातों में मिले। इस भारी भरकम राशि के प्रवाह से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।

तुलनात्मक विश्लेषण: पिछले वर्षों के मुकाबले शानदार प्रदर्शन

यदि वर्तमान वर्ष के आंकड़ों की तुलना पिछले वर्षों की इसी अवधि (13 जनवरी तक) से की जाए, तो साय सरकार का प्रदर्शन कहीं अधिक प्रभावशाली नजर आता है।

• 2020-21: 72.15 LMT धान की खरीदी और ₹13,550 करोड़ का भुगतान।

• 2021-22: 68.77 LMT धान की खरीदी और ₹13,410 करोड़ का भुगतान।

• 2022-23: 97.67 LMT धान की खरीदी और ₹20,022 करोड़ का भुगतान।

• 2025-26 (वर्तमान): 105.14 LMT धान की खरीदी और ₹23,448 करोड़ का भुगतान। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस वर्ष न केवल खरीदी की मात्रा बढ़ी है, बल्कि किसानों को मिलने वाली प्रति क्विंटल राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

किसान-हितैषी नीतियों का असर: पारदर्शी व्यवस्था पर बढ़ा भरोसा

राज्य सरकार की किसान-हितैषी नीतियों और अत्याधुनिक खरीदी केंद्रों के प्रबंधन ने इस सफलता में मुख्य भूमिका निभाई है। खरीदी केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान और बिचौलियों पर लगाम लगाने के कारण किसानों का सरकारी तंत्र पर भरोसा मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य के हर पात्र किसान से उसकी उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। सरकार की पारदर्शी निगरानी प्रणाली के कारण इस वर्ष खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ और देरी जैसी समस्याओं में भी काफी कमी आई है, जिससे किसान काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं।

समृद्ध छत्तीसगढ़ का संकल्प: आत्मनिर्भर किसान और मजबूत अर्थव्यवस्था

धान खरीदी की यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के ‘समृद्ध और सुरक्षित किसान’ के सपने को सच करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसानों को समय पर पैसा मिलने से वे अपनी अगली फसल और घरेलू जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। इससे ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ी है और लघु उद्योगों को भी नई दिशा मिली है। राज्य सरकार का लक्ष्य धान खरीदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ को कृषि क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। यह महाअभियान आने वाले दिनों में नए कीर्तिमान स्थापित करना जारी रखेगा।