Parliament Winter Session : संसद का आगामी शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस सत्र में केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को अपनी प्रमुख विधायी प्राथमिकता के तौर पर पेश कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता तैयार किया जाए। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक सहमति बनाना सरकार के लिए आसान नहीं दिख रहा है।
लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी
प्रस्तावित संविधान संशोधन और महिला आरक्षण से संबंधित विधेयकों का उद्देश्य परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करना बताया जा रहा है। सरकार इस व्यवस्था के जरिए महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। इसके तहत लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की योजना है। हालांकि, विधेयक का अंतिम स्वरूप और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं।
विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी
सूत्रों के मुताबिक, संसद के शीतकालीन सत्र के लिए दिसंबर का पहला सप्ताह संभावित समय माना जा रहा है। सरकार के शीर्ष स्तर पर सत्र की तारीखों को लेकर चर्चा भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विधेयक के पक्ष में जरूरी संख्याबल जुटाना है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। 543 सदस्यों वाले सदन में इसके लिए 361 वोट चाहिए। फिलहाल तीन सीटें खाली होने के कारण लोकसभा में 540 सदस्य हैं।
NDA को विपक्ष के समर्थन की जरूरत
सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के पास लोकसभा में करीब 320 सदस्य बताए जा रहे हैं। ऐसे में विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करना होगा। राजनीतिक गलियारों में इसे सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। हालांकि, सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भरोसा जताया है कि विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो सकता है। वहीं, गठबंधन के एक सांसद का कहना है कि जब तक सदन में सामान्य तरीके से कामकाज नहीं होगा, तब तक विधेयक पर चर्चा और मतदान कराना मुश्किल होगा।
SIR को लेकर विपक्ष का विरोध, संसद में हंगामे के आसार
दूसरी ओर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही तनावपूर्ण बना हुआ है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया के खिलाफ अपना अभियान तेज कर रहे हैं। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष संसद के भीतर भी इस मुद्दे पर विरोध दर्ज करा सकता है। ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामे और कार्यवाही बाधित होने की आशंका बनी हुई है।
मानसून सत्र का अब तक नहीं हुआ सत्रावसान
संसद के आगामी सत्र को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। सरकार ने मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन अब तक इसे समाप्त घोषित नहीं किया गया है। इस अवधि के 94 दिन हो चुके हैं, जो 2008 में दर्ज 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। इस फैसले के कारण कम समय के नोटिस पर संसद की विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है।
विशेष बैठक और नए सत्र के नोटिस में अंतर
नियमों के मुताबिक, मौजूदा सत्र की बैठक आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। सरकार ने मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं करके प्रस्तावित संविधान संशोधन पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाने का विकल्प खुला रखा था। हालांकि, अब शीतकालीन सत्र की संभावित तारीखों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने का फॉर्मूला
सूत्रों के अनुसार, सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। इसका उद्देश्य परिसीमन के कारण दक्षिणी राज्यों में प्रतिनिधित्व घटने की आशंकाओं को दूर करना है। प्रस्तावित व्यवस्था में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
अप्रैल में भी नहीं जुट पाया था जरूरी समर्थन
इससे पहले 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून के लिए आवश्यक समर्थन नहीं मिल पाया था। ऐसे में शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को आगे बढ़ाना सरकार के लिए अहम राजनीतिक और विधायी परीक्षा साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार विपक्षी दलों को साथ लाने में सफल होती है या नहीं और महिला आरक्षण तथा परिसीमन से जुड़ा प्रस्ताव संसद की कसौटी पर कितना खरा उतरता है।
