Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बुधवार को उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए सेना के जवानों के हक और सम्मान को लेकर चिंता जाहिर की।
राहुल गांधी ने कहा, “पहले लोग सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते थे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलती थी। लेकिन मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू कर दी। अब जवानों को न पेंशन मिलती है, न ही उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है।”
अग्निवीर योजना पर उठाए गंभीर सवाल
जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना को मजबूत करने के नाम पर सरकार ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। उन्होंने पूछा, “एक जवान जो देश के लिए जान देता है, अगर उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तो यह देश के सम्मान और सैन्य परंपरा के खिलाफ नहीं है क्या?”उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना से सेना में पेशेवराना मजबूती के बजाय अस्थायी भर्ती का रास्ता खुल गया है, जिससे सेना का मनोबल प्रभावित हो सकता है।
“वोट अधिकार यात्रा” के जरिए जनसंवाद
राहुल गांधी की यह यात्रा बिहार के कई जिलों से होकर गुजर रही है। इसका उद्देश्य युवाओं, किसानों और आम जनता के मुद्दों को सीधे तौर पर उठाना और जनता से संवाद करना है। मुजफ्फरपुर की रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटे, खासकर युवा वर्ग की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।
उन्होंने कहा, “यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह संविधान, लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों की रक्षा की यात्रा है। हम चाहते हैं कि हर नागरिक को उसका हक मिले चाहे वह रोजगार हो, शिक्षा हो या न्याय।”
केंद्र सरकार पर आर्थिक मुद्दों को लेकर भी हमला
राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि युवा डिग्रियां लेकर घर बैठे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने दोहराया कि अगली सरकार बनने पर कांग्रेस अग्निपथ योजना को रद्द करेगी और पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाएगी।
राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में मिलेजुले विचार हैं। विपक्ष लगातार इस योजना को युवाओं के हित के खिलाफ बता रहा है, जबकि सरकार इसे सैन्य सुधार का हिस्सा मानती है। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में रहेगा।
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