Raipur FTA Program : छत्तीसगढ़ के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए राजधानी रायपुर में एक महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग के सहयोग से 12 नवंबर 2026 को राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के जरिए छत्तीसगढ़ के उत्पादों और कारोबारियों को वैश्विक बाजारों में नए अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यशाला में निर्यातकों को भारत के विभिन्न देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें यह भी समझाया जाएगा कि इन समझौतों का लाभ उठाकर अपने उत्पादों का निर्यात किस तरह बढ़ाया जा सकता है।
12 नवंबर को होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में होगा आयोजन
रायपुर में आयोजित होने वाली यह एक दिवसीय कार्यशाला सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। कार्यक्रम का आयोजन वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के वर्तमान निर्यातकों के साथ उन उद्यमियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कारोबार शुरू करना चाहते हैं।कार्यशाला का विषय मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना रखा गया है। इसके तहत कारोबारियों को बताया जाएगा कि भारत के अलग-अलग देशों के साथ हुए FTA समझौतों से उन्हें किस प्रकार व्यापारिक सुविधाएं मिल सकती हैं। कार्यक्रम में निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार बढ़ाने के तरीकों पर भी जानकारी दी जाएगी।
पांच प्रमुख देशों के बाजारों पर रहेगा विशेष फोकस
इस कार्यशाला में पांच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों को विशेष रूप से केंद्र में रखा जाएगा। इनमें यूनाइटेड किंगडम (UK), ओमान, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इन देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के तहत भारतीय उत्पादों को मिलने वाले संभावित लाभों पर चर्चा की जाएगी।विशेषज्ञ कारोबारियों को बताएंगे कि इन समझौतों के माध्यम से कई उत्पादों को शून्य या रियायती आयात शुल्क का लाभ मिल सकता है। इससे भारतीय उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बेहतर हो सकती है। छत्तीसगढ़ के निर्यातकों के लिए यह अवसर खास हो सकता है, क्योंकि वे अपने उत्पादों को नए देशों में पहुंचाने और कारोबार का दायरा बढ़ाने की संभावनाएं तलाश सकेंगे।
वाणिज्य विभाग और ITPO के अधिकारी देंगे जानकारी
कार्यशाला में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) और छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति प्रस्तावित है। कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी निर्यातकों के साथ व्यावहारिक जानकारी साझा करेंगे।इन सत्रों का उद्देश्य केवल मुक्त व्यापार समझौतों की सामान्य जानकारी देना नहीं, बल्कि कारोबारियों को निर्यात की वास्तविक प्रक्रिया और जरूरी शर्तों से परिचित कराना भी होगा। इससे नए निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बारीकियां समझने में मदद मिल सकती है।
निर्यात की संभावनाओं और उत्पादों पर होंगे विशेष सत्र
कार्यशाला के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के संभावित निर्यात उत्पादों, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी मांग और कारोबार विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा होगी।इसके अलावा उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin), गैर-शुल्क बाधाओं (Non-Tariff Barriers) और मुक्त व्यापार समझौतों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझाया जाएगा। उत्पत्ति के नियम यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि किसी उत्पाद को संबंधित व्यापार समझौते के तहत किस देश का उत्पाद माना जाएगा। वहीं, गैर-शुल्क बाधाओं में आयात से जुड़ी गुणवत्ता, प्रमाणन और अन्य नियामकीय शर्तें शामिल हो सकती हैं।
छत्तीसगढ़ के निर्यात कारोबार को मिल सकती है नई गति
इस पहल का प्रमुख लक्ष्य राज्य के उद्यमियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से निर्यातक अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रियाओं, शुल्क संबंधी सुविधाओं और बाजार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।कार्यशाला से नए निर्यातकों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। यदि राज्य के कारोबारी मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभावी उपयोग कर पाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के उत्पादों को नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान मिल सकती है। इससे राज्य के निर्यात कारोबार के विस्तार और स्थानीय उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
