Russia Ukraine War : रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने की कोशिशों के बीच एक बड़ा कूटनीतिक खुलासा सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को दावा किया कि हाल ही में अबू धाबी में हुई शांति वार्ता के दौरान अमेरिका की ओर से एक अहम सवाल उठाया गया था। इसमें संभावना जताई गई कि क्या यूक्रेन को नाटो (NATO) की सदस्यता मिलने की स्थिति में अपने पूर्वी डोनबास क्षेत्र से पीछे हटना पड़ सकता है? जेलेंस्की के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम फैसला अकेले नहीं लिया जाएगा।
अमेरिका ने शांति वार्ता में उठाया डोनबास छोड़ने का सवाल
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अबू धाबी में हुई बातचीत के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने पहली बार इस तरह का सवाल उठाया। उनके मुताबिक, अमेरिका ने पूछा कि यदि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो क्या वह डोनबास क्षेत्र से अपनी सेना पीछे हटाने पर विचार करेगा?जेलेंस्की ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और भविष्य की सुरक्षा दोनों जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस विषय पर अभी बातचीत जारी है और किसी अंतिम समझौते पर पहुंचने की स्थिति नहीं बनी है।
नाटो और यूरोपीय संघ से सुरक्षा गारंटी पर बातचीत
जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन की सरकार पश्चिमी देशों, नाटो और यूरोपीय संघ के साथ सुरक्षा गारंटी को लेकर चर्चा कर रही है। यूक्रेन चाहता है कि भविष्य में रूस की ओर से किसी संभावित हमले की स्थिति में उसे ठोस सुरक्षा सहायता और अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिले।उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से जब सुरक्षा संबंधी शर्तों की स्पष्ट पुष्टि हो जाएगी, तभी इस प्रस्ताव को यूक्रेन की जनता के सामने रखा जाएगा। जेलेंस्की के अनुसार, देश के भविष्य और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े फैसले पर जनता की राय लेना जरूरी है।
डोनबास पर फैसला जनता की सहमति से होगा
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि उन्हें अकेले यह अधिकार नहीं है कि वह देश के भविष्य से जुड़ा इतना बड़ा फैसला कर लें। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से प्रस्ताव और सुरक्षा गारंटी स्पष्ट होने के बाद वह यूक्रेन के नागरिकों से पूछेंगे कि उन्हें यह समझौता स्वीकार है या नहीं।उनका यह बयान संकेत देता है कि यूक्रेन किसी भी संभावित शांति समझौते में अपनी जनता की सहमति को महत्वपूर्ण मान रहा है। डोनबास क्षेत्र को लेकर कोई भी निर्णय यूक्रेन की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो सकता है।
नाटो का मुद्दा फिर चर्चा में, पुतिन के रुख पर भी नजर
जेलेंस्की ने कहा कि इस बातचीत के बाद नाटो की सदस्यता का मुद्दा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि यह बेहद जटिल बातचीत है और इसमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना होगा।उन्होंने यूरोपीय संघ और नाटो को यूरोप की वास्तविक सुरक्षा व्यवस्था का आधार बताया। जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस की ओर से यूरोप की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश पूरे महाद्वीप में अस्थिरता पैदा कर सकती है। इससे भविष्य में नए युद्ध और तनाव की आशंका भी बढ़ सकती है।
रूस की रणनीति से यूरोप की सुरक्षा को खतरा
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पत्रकारों से कहा कि यूरोप में वास्तविक सुरक्षा का मतलब यूरोपीय संघ और नाटो की मजबूत भूमिका है। उनके मुताबिक, यूरोपीय देशों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है।उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां युद्ध और तनाव को बढ़ावा दे सकती हैं। जेलेंस्की का मानना है कि यूक्रेन की सुरक्षा केवल उसके अपने भविष्य का मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पूरे यूरोप की स्थिरता पर भी पड़ेगा।
अमेरिका की मध्यस्थता में नौ महीने बाद फिर शुरू हुई बातचीत
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बताया गया कि लगभग नौ महीने के अंतराल के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने पहली बार बातचीत की। यह संघर्ष करीब साढ़े चार साल से जारी है और इसके समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस बैठक को सकारात्मक और उचित कदम बताया। वहीं जेलेंस्की ने बातचीत को रचनात्मक और काफी ठोस करार दिया। हालांकि, युद्ध समाप्त करने के लिए अभी कई बड़े मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है।
क्या डोनबास के बदले यूक्रेन को मिलेगी NATO की सुरक्षा?
अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यूक्रेन को नाटो की सदस्यता या मजबूत सुरक्षा गारंटी देने के बदले डोनबास से पीछे हटने का विकल्प स्वीकार करना पड़ेगा। फिलहाल जेलेंस्की ने किसी समझौते पर सहमति नहीं दी है। उन्होंने साफ किया है कि अंतिम निर्णय यूक्रेनी जनता की राय और पश्चिमी देशों की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के आधार पर ही लिया जाएगा।
