Parliament Special Session : संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं होने के बीच विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शीतकालीन सत्र से पहले सरकार संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है। इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा और उन्हें पारित कराने की कोशिश हो सकती है।
30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है शीतकालीन सत्र
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। यदि सरकार इससे पहले विशेष सत्र बुलाने का फैसला करती है, तो संसद की अलग बैठक आयोजित की जा सकती है। हालांकि, विशेष सत्र बुलाने को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी बीच कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने परिसीमन के मुद्दे पर अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं।
मनीष तिवारी बोले- महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन स्वीकार नहीं
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अभी तक संसद के किसी सत्र की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। उनके मुताबिक, महिला आरक्षण कानून संसद से पहले ही पारित हो चुका है। यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती हैं।
कांग्रेस ने सीटों की संख्या बढ़ाने पर जताई चिंता
कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीजेपी परिसीमन विधेयक लाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह इस प्रक्रिया को अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी विधेयक को पेश करने से पहले उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस का विरोध महिला आरक्षण से नहीं, बल्कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के तरीके से जुड़ा है। उन्होंने चिंता जताई कि प्रस्तावित व्यवस्था से दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।
अनिल देसाई बोले- परिसीमन में सरकार की ज्यादा दिलचस्पी
शिवसेना (यूबीटी) सांसद अनिल देसाई ने कहा कि विशेष सत्र और परिसीमन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। उनके मुताबिक, सरकार महिला आरक्षण के प्रति गंभीरता दिखाना चाहती है, लेकिन परिसीमन में उसकी दिलचस्पी अधिक दिखाई दे रही है। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ा सकती है। देसाई ने कहा कि विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और विभिन्न दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं।
संजय सिंह ने दो-तिहाई बहुमत का उठाया सवाल
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो उनके मुताबिक बीजेपी-एनडीए के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। यदि सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए गंभीर है, तो उसे मौजूदा सदन की संख्या के आधार पर इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।
सुप्रिया सुले ने सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव का किया समर्थन
एनसीपी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक समर्थन देने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत वृद्धि की बात कही गई थी। सुले के अनुसार, इस व्यवस्था से किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति जताई थी।
अरविंद सावंत ने सुप्रिया सुले के बयान पर दी सफाई
शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने सुप्रिया सुले के बयान का संदर्भ स्पष्ट करते हुए कहा कि उस बैठक में सभी राज्यों की सीटों में समान अनुपात से वृद्धि की बात हुई थी। हालांकि, उनके मुताबिक सदन में पेश किए गए विधेयक में ऐसी व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। उन्होंने दावा किया कि विधेयक में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों के निर्धारण की बात कही गई थी।
सुकांत मजूमदार ने परिसीमन को बताया जरूरी
केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि परिसीमन विधेयक अभी पेश नहीं हुआ है, इसलिए इस पर विस्तृत टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हालांकि, उन्होंने महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन को जरूरी बताया। उनके अनुसार, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता तैयार होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन का जिक्र करते हुए विपक्ष पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप भी लगाया।
विशेष सत्र पर फैसले का इंतजार
फिलहाल संसद के विशेष सत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन परिसीमन, महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अब सबकी नजर सरकार की आधिकारिक घोषणा और संसद में संभावित विधायी कदमों पर टिकी है।
