SIR Voter List : देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से प्रभावित लोगों के लिए CJP ने एक फॉर्म जारी किया है। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से ऐसे मतदाताओं से संपर्क करने और उनकी शिकायतों को सामने लाने की अपील की है। CJP का कहना है कि वह उन लोगों की आवाज उठाएगा, जिनकी समस्याएं अक्सर सार्वजनिक चर्चा और सुर्खियों में जगह नहीं बना पातीं।
एक्स पोस्ट के जरिए प्रभावित लोगों से मांगी जानकारी
CJP ने अपनी पोस्ट में कहा कि SIR प्रक्रिया के कारण कई मतदाताओं को बिना पर्याप्त स्पष्टीकरण के मतदान के अधिकार से वंचित होने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। संगठन के मुताबिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक का वोट महत्वपूर्ण है और किसी भी मतदाता को उचित प्रक्रिया के बिना उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।पोस्ट में संगठन ने प्रभावित लोगों से अपील की है कि यदि उनका नाम SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाया गया है, तो वे जारी किए गए फॉर्म को भरें। CJP ने भरोसा दिलाया है कि इस माध्यम से सामने आने वाली शिकायतों और लोगों की समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
SIR प्रक्रिया को लेकर देशभर में राजनीतिक विवाद
भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू की गई SIR प्रक्रिया अब राजनीतिक और कानूनी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की है। उनका आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं।उत्तर प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले SIR को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। यहां मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का मुद्दा चर्चा में है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने बताए 1.27 करोड़ नाम हटने के आंकड़े
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी SIR प्रक्रिया के दौरान राज्य में लगभग 1 करोड़ 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात कही है। वहीं, उपलब्ध दावों के अनुसार देशभर में हटाए गए नामों का आंकड़ा 13 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। हालांकि, इन आंकड़ों को अंतिम सूची का आंकड़ा मानने से पहले निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों से मिलान करना जरूरी है।बड़ी संख्या में नाम हटने की खबरों के बाद यह चिंता भी सामने आई है कि कहीं पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाएं। इसी वजह से नामों की जांच, आपत्तियों और दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है।
सुप्रीम कोर्ट में भी SIR मामले पर सुनवाई
SIR को लेकर उठे विवाद के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस प्रक्रिया की वैधता, पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े सवालों पर अदालत में सुनवाई जारी है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग की ओर से भी हटाए गए नामों की जांच और पात्र मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है।
2025 में शुरू हुई प्रक्रिया, पुराने रिकॉर्ड से हो रहा मिलान
SIR प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के मौजूदा रिकॉर्ड का मिलान वर्ष 2002 से 2004 के बीच हुए पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण के आंकड़ों से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में देश के दो दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों की जांच की गई है। इसी दौरान कई जगहों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची से करोड़ों नाम हटाए जाने की खबरें सामने आईं।
प्रभावित मतदाता क्या करें?
जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया गया है, उन्हें सबसे पहले निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से अपनी स्थिति जांचनी चाहिए। नाम गलत तरीके से हटाए जाने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। CJP का जारी फॉर्म भी प्रभावित लोगों की शिकायतें सामने लाने का एक माध्यम है। हालांकि, इस फॉर्म को भरना निर्वाचन आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं है। मतदाताओं को अपने नाम की स्थिति और दोबारा पंजीकरण से जुड़ी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से जरूर प्राप्त करनी चाहिए।
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