Nepal Interim PM: नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच एक ऐतिहासिक क्षण सामने आया है। देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकीं सुशीला कार्की ने शुक्रवार को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस गरिमामय समारोह में नेपाल की कई प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों ने शिरकत की।
शपथ समारोह में प्रमुख नेता रहे मौजूद
शपथग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह रावत, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. बाबूराम भट्टराई, सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, और काठमांडू के मेयर बालेन शाह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर सुशीला कार्की ने कहा कि वह देश में लोकतंत्र, संविधान और शांति की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेंगी।
तीन सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन
शपथ लेने के तुरंत बाद सुशीला कार्की ने एक तीन सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल की घोषणा भी कर दी। इसमें:
गणेश बहादुर थापा – गृह एवं कानून मंत्री
माया देवी श्रेष्ठ – शिक्षा व महिला कल्याण मंत्री
हरिशरण आचार्य – वित्त और योजना मंत्री
इन मंत्रियों को अगले आम चुनाव तक संविधान के दायरे में रहकर शासन संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि: क्यों जरूरी थी अंतरिम सरकार?
नेपाल में बीते कई हफ्तों से जेन-जेड आंदोलन के चलते राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार और धार्मिक कट्टरता के आरोपों को लेकर हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। हालात बिगड़ने पर संसद को भंग कर दिया गया और अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई।
सुशीला कार्की: न्याय से शासन तक
सुशीला कार्की को ईमानदार, सख्त और निष्पक्ष छवि के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा था। अब एक बार फिर उन्होंने एक नया इतिहास रचते हुए देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया है।
नेपाल के लिए यह क्षण राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता की ओर एक संविधानिक और लोकतांत्रिक पहल का संकेत है। सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार से जनता को पारदर्शी प्रशासन, निष्पक्ष चुनाव और सामाजिक न्याय की उम्मीद है।
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