Trade Tariffs 2025 : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के तहत एक बार फिर से टैरिफ नीति में बदलाव करते हुए 92 देशों पर नए टैरिफ का ऐलान किया है। इस नए टैरिफ की मार में सबसे ज्यादा असर सीरिया, म्यांमार और लाओस पर पड़ा है, जहां इन देशों पर 40% से 41% तक टैरिफ लगाया गया है। वहीं, भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है, जो भारत के पड़ोसी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
अमेरिका ने अपनी नई टैरिफ नीति के तहत भारत पर 25% टैरिफ बनाए रखा है, जबकि पाकिस्तान पर यह दर घटाकर 19% कर दी गई है। भारत पर यह टैरिफ पहले अप्रैल में 26% था, जबकि पाकिस्तान पर अप्रैल में 29% था। हालांकि, अब पाकिस्तान को 10% की राहत मिली है। ट्रंप सरकार की यह नीति भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्यापार की शर्तें बदल सकती हैं।
सीरिया पर सबसे ज्यादा 41% का टैरिफ लगाया गया है, जबकि म्यांमार और लाओस पर 40% का टैरिफ लगा है। इसके अलावा, स्विट्ज़रलैंड, ईराक और सर्बिया जैसे देशों पर भी भारी टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने 15% के नए टैरिफ की सीमा को भी लागू किया है, जो लगभग 40 देशों पर लागू होगी। इस नए टैरिफ की व्यवस्था से अमेरिका के व्यापार घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।
व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि नई टैरिफ व्यवस्था पहले 1 अगस्त से लागू होने वाली थी, लेकिन अब इसे 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। यह समय सीमा सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग को नए शुल्क वसूलने के लिए जरूरी बदलाव करने का अवसर देगी। ट्रंप ने 10% की यूनिवर्सल टैरिफ दर भी निर्धारित की है, जो उन देशों पर लागू होगी, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार सरपल्स (SURPLUS) है, यानी जो देश अमेरिका को ज्यादा निर्यात करते हैं।
नई टैरिफ व्यवस्था के तहत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों पर अलग-अलग टैरिफ दरें तय की गई हैं। कुछ देशों पर पहले से ज्यादा टैरिफ बढ़ाया गया है, जबकि कुछ देशों को राहत मिली है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश पर अब 20% टैरिफ लागू होगा, जो पहले 37% था, जबकि अफगानिस्तान पर 15% का टैरिफ लागू किया गया है। वहीं, स्विट्ज़रलैंड पर 39% और सीरिया पर 41% टैरिफ लागू रहेगा।
नई टैरिफ व्यवस्था से अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप सरकार के इस कदम से जहां कुछ देशों को राहत मिली है, वहीं कुछ देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। खासतौर पर भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह नीति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अब 7 अगस्त से यह टैरिफ व्यवस्था लागू हो जाएगी, और इससे अमेरिका के व्यापारिक दृष्टिकोण में भी बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है।
अमेरिका के इस कदम से यह साफ होता है कि वह वैश्विक व्यापार को लेकर एक कड़ा रुख अपनाए हुए है, जो अन्य देशों के लिए आर्थिक दृष्टि से अहम हो सकता है।
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