UP Voter List 2026 : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में दर्ज लाखों मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दोनों सूचियों में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या और विधानसभा की सूची के बीच करीब 3 करोड़ 38 लाख का अंतर है। इस स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने का फैसला किया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर
आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में कुल 12 करोड़ 58 लाख मतदाता दर्ज हैं। इसके मुकाबले विधानसभा की मतदाता सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 10 करोड़ 20 लाख मतदाताओं के नाम ही शामिल हैं। यानी पंचायत चुनाव की सूची की तुलना में विधानसभा की सूची में लगभग 2 करोड़ 38 लाख मतदाताओं का अंतर दिखाई दे रहा है। अब इन नामों का मिलान करके वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा।
शहरी निकायों की सूची में भी एक करोड़ से ज्यादा नामों का अंतर
शहरी क्षेत्रों में भी मतदाता सूचियों के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। निकाय चुनाव की मतदाता सूची में करीब 4 करोड़ 32 लाख मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की सूची में शहरी क्षेत्रों के लगभग 3 करोड़ 31 लाख नाम ही शामिल हैं। इस तरह यहां भी एक करोड़ से अधिक मतदाताओं का अंतर है। पंचायत और निकाय चुनाव की सूचियों को मिलाकर कुल संख्या 16 करोड़ 90 लाख है, जबकि विधानसभा की सूची में 13 करोड़ 52 लाख मतदाता दर्ज हैं।
चुनाव आयोग युद्धस्तर पर करेगा मतदाता सूची का मिलान
इस अंतर की जांच के लिए चुनाव आयोग अब मिशन मोड में काम करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को अभियान के तहत जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पंचायत और शहरी निकाय की मतदाता सूचियों को आधार बनाकर विधानसभा की सूची में छूटे नामों की पहचान की जाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने भी उठाया था वोटर लिस्ट का मुद्दा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मतदाता सूची से नाम कम होने का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने पार्टी की बैठक में करीब 1 करोड़ 27 लाख मतदाताओं की कमी की बात कही थी। उनके मुताबिक, लगभग 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जो पंचायत चुनाव में मतदान कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा की सूची में उनके नाम नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि करीब 55 लाख लोग उज्ज्वला और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण मतदान नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा साढ़े चार से पांच लाख नए मतदाता भी सूची में शामिल होने से बाकी बताए गए हैं।
4 जनवरी 2027 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
चुनाव आयोग के सामने अब विधानसभा की मतदाता सूची को समय रहते दुरुस्त करने की चुनौती है। आयोग पंचायत चुनाव की संशोधित सूची को भी मिलान के लिए उपयोग में लाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भरोसा है कि बीएलओ के पास उपलब्ध समय और चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की मदद से यह काम पूरा किया जा सकता है।
17 नवंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 की समय-सारिणी में भी बदलाव किया गया है। अब प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी। इससे पहले इस सूची के प्रकाशन की तारीख अलग निर्धारित थी। नए कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक नाम जुड़वाने, अपात्र नाम हटवाने और विवरण में संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे।
28 दिसंबर तक निपटेंगी आपत्तियां, 4 जनवरी को फाइनल सूची
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण कार्यक्रम संशोधित किया है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। अंतिम सूची जारी करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यूपी की राजनीति में नए गठबंधन की चर्चा तेज
एक तरफ मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधारने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो रही है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बनने की खबर है। दोनों नेता बृहस्पतिवार को गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यूपी की चुनावी राजनीति और दिलचस्प होने की संभावना है।
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