Green Card Applications : अमेरिका में TCS, Infosys समेत 8 IT कंपनियों पर कार्रवाई, ग्रीन कार्ड आवेदन पहले से घटे

Green Card Applications : अमेरिका में भारतीय आईटी कंपनियों के खिलाफ स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम (PERM) से जुड़ी कार्रवाई के बाद तकनीकी क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी प्रशासन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक सहित आठ कंपनियों को इस कार्यक्रम से निलंबित किया है। हालांकि, उपलब्ध आंकड़े संकेत देते हैं कि इन कंपनियों की ओर से ग्रीन कार्ड के लिए किए जाने वाले आवेदनों में पहले ही कमी आई है। ऐसे में इस कार्रवाई का तत्काल व्यावसायिक प्रभाव शुरुआती आशंकाओं से कम हो सकता है।

TCS, Infosys समेत आठ कंपनियां कार्रवाई के दायरे में

बताई गई कार्रवाई में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी शामिल हैं। ये कंपनियां अमेरिका में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को रोजगार देती हैं, जिनमें भारतीय पेशेवर भी शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन की चिंता है कि विदेशी कर्मचारियों के लिए स्थायी श्रम प्रमाणन प्रक्रिया का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों के रोजगार अवसरों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, कार्रवाई के व्यापक परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि निलंबन की शर्तें क्या हैं और कंपनियों की मौजूदा नियुक्ति योजनाओं पर इसका कितना असर पड़ता है।

TCS ने 2026 में किए केवल दो PERM आवेदन

स्थायी श्रम प्रमाणन आवेदनों के उपलब्ध विश्लेषण के अनुसार, टीसीएस ने अमेरिकी वित्त वर्ष 2026 में ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के तहत केवल दो आवेदन किए। इसके मुकाबले कंपनी ने 2025 में 513 और 2024 में 1,804 आवेदन किए थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि टीसीएस के आवेदन पिछले दो वर्षों की तुलना में काफी कम हुए हैं। हालांकि, कम आवेदन संख्या अपने आप में यह साबित नहीं करती कि कंपनी की अमेरिका में भर्ती या कारोबार गतिविधियों में उसी अनुपात में गिरावट आई है।

HCL Tech और Wipro के आवेदन में भी बदलाव

एचसीएल टेक ने 2026 में 59 PERM आवेदन किए, जबकि 2025 में यह संख्या 323 थी। विप्रो ने 2024 में 257 और 2025 में 523 आवेदन किए थे। विप्रो के 2024 के आंकड़ों में 169 आवेदन खारिज हुए, जबकि कंपनी ने 88 आवेदन वापस ले लिए थे। इन आंकड़ों से कंपनियों के ग्रीन कार्ड आवेदन में उतार-चढ़ाव दिखाई देता है। इन्फोसिस ने 2024 में 87 आवेदन किए थे, लेकिन 2025 और 2026 के लिए उसके आवेदन संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं बताए गए हैं।

PERM प्रमाणपत्रों में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी कम

एचसीएल टेक के पूर्व सीईओ विनीत नायर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पिछले साल जारी किए गए 1,17,849 PERM प्रमाणपत्रों में भारतीय आईटी कंपनियों की हिस्सेदारी 1,400 से कम थी। उनके मुताबिक, यह कुल संख्या के दो प्रतिशत से भी कम है। इस आधार पर उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी कार्रवाई का प्रत्यक्ष असर शुरुआती अनुमानों से कम हो सकता है। यह आकलन भारतीय आईटी कंपनियों की हिस्सेदारी पर आधारित है; अलग-अलग कंपनियों पर प्रभाव उनकी जरूरतों और लंबित आवेदनों के अनुसार अलग हो सकता है।

Capgemini और Cognizant के आवेदन के आंकड़े

PERM ट्रैकर वेबसाइट के अनुसार, कैपजेमिनी ने 2026 में 98 आवेदन किए, जबकि 2025 में 361 और 2024 में 300 आवेदन किए थे। कॉग्निजेंट ने 2024 में 1,236 आवेदन किए थे। कंपनी के 2025 और 2026 के आंकड़े उपलब्ध नहीं बताए गए हैं। इन आंकड़ों से सभी कंपनियों के लिए एक समान रुझान निकालना उचित नहीं होगा, क्योंकि आवेदन की संख्या हर साल बदल सकती है।

ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में PERM की क्या भूमिका है?

अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा जारी स्थायी श्रम प्रमाणन नियोक्ता को किसी विदेशी कर्मचारी को अमेरिका में स्थायी रूप से नियुक्त करने की प्रक्रिया में मदद करता है। वर्क वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे कई पेशेवरों के लिए PERM आवेदन ग्रीन कार्ड यानी स्थायी निवास हासिल करने की प्रक्रिया का शुरुआती चरण होता है। इसलिए इस कार्यक्रम से निलंबन का असर कंपनी की भविष्य की प्रायोजन योजनाओं पर पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक प्रभाव जानने के लिए निलंबन की अवधि, शर्तों और प्रत्येक कंपनी की स्थिति से जुड़े आधिकारिक विवरणों को देखना जरूरी होगा।

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