Windfall Tax : केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है। नए फैसले के तहत डीजल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर भी टैक्स में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात कारोबार से जुड़े उद्योगों पर असर पड़ सकता है।
पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स पूरी तरह खत्म
सरकार ने जहां डीजल और ATF के निर्यात पर टैक्स बढ़ाया है, वहीं पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली लेवी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यानी पेट्रोल के निर्यात पर अब यह टैक्स नहीं लगेगा। पेट्रोलियम उत्पादों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए लिया गया यह फैसला निर्यात शुल्क की व्यवस्था में बदलाव को दर्शाता है। डीजल, विमान ईंधन और पेट्रोल के लिए सरकार ने अलग-अलग कदम उठाए हैं।
क्या होता है विंडफॉल टैक्स?
विंडफॉल टैक्स ऐसा अतिरिक्त कर होता है, जिसे किसी क्षेत्र की कंपनियों को असाधारण परिस्थितियों में होने वाले अतिरिक्त मुनाफे पर लगाया जा सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के दौरान इस तरह के कर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाली ऐसी लेवी को आम तौर पर विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। इसका उद्देश्य बाजार की परिस्थितियों के अनुसार सरकार की कर व्यवस्था में बदलाव करना होता है।
निर्यात कारोबार पर पड़ सकता है अलग-अलग असर
डीजल और ATF पर टैक्स बढ़ने से इन उत्पादों का निर्यात करने वाली कंपनियों की लागत और मुनाफे के गणित पर असर पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां किस कीमत पर उत्पादों का निर्यात कर रही हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की स्थिति क्या है। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स खत्म होने से इस उत्पाद के निर्यातकों को राहत मिल सकती है। तीनों उत्पादों पर अलग-अलग फैसला होने के कारण कंपनियों को अपनी निर्यात रणनीति उसी के अनुसार तय करनी होगी।
आम उपभोक्ताओं के लिए क्या है इसका मतलब?
सरकार के इस फैसले को लेकर यह समझना जरूरी है कि डीजल और ATF के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में बदलाव सीधे तौर पर घरेलू पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले ईंधन की कीमतों में बदलाव का ऐलान नहीं है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से निर्यात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होती है। इसलिए घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव का निष्कर्ष केवल इस फैसले के आधार पर नहीं निकाला जाना चाहिए।
सरकार के फैसले पर कारोबारियों की नजर
पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से जुड़ी कंपनियां अब टैक्स में हुए बदलाव के प्रभाव का आकलन करेंगी। डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल पर टैक्स समाप्त होने से निर्यात की अलग-अलग श्रेणियों में लागत का अंतर बदल सकता है। आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय कीमतों और निर्यात की स्थिति के आधार पर इसका वास्तविक असर स्पष्ट होगा। फिलहाल सरकार के इस फैसले में सबसे अहम बात यह है कि डीजल और विमान ईंधन पर टैक्स बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल को इससे पूरी तरह छूट दी गई है।
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