Fertilizer Subsidy: रबी सीजन में किसानों को बड़ी राहत

Fertilizer Subsidy : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक (P&K) उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक छह महीने की अवधि के लिए 62,370.02 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस फैसले से किसानों को आगामी रबी सीजन में जरूरी उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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पिछले रबी सीजन के मुकाबले बजट में 24,417 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

सरकार की ओर से उर्वरक सब्सिडी के लिए निर्धारित राशि पिछले रबी सीजन की तुलना में काफी अधिक है। रबी 2025-26 के लिए 37,952.29 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था। इस बार इसे बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यानी पिछले साल की तुलना में बजट में 24,417.73 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर कम करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- किसान सरकार की प्राथमिकता

कैबिनेट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर किसानों को राहत देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि किसान हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहे हैं। दुनिया भर में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद सरकार किसानों का जीवन आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री के मुताबिक, उर्वरक सब्सिडी से जुड़े इस फैसले से किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के बदलाव से सुरक्षा मिलेगी। साथ ही उन्हें जरूरी उर्वरक उचित और किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि खेती की लागत को नियंत्रित रखने में यह कदम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

DAP और NPKS उर्वरकों पर मिलेगी सब्सिडी

रबी 2026-27 के लिए स्वीकृत NBS दरों के तहत डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और विभिन्न NPKS ग्रेड सहित फॉस्फेटिक एवं पोटासिक उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था से किसानों को खेती के लिए आवश्यक उर्वरक रियायती कीमतों पर मिलते रहेंगे।

इस योजना के तहत सब्सिडी सीधे उर्वरक निर्माताओं और आयातकों को दी जाती है। इसके कारण कंपनियां किसानों को उर्वरक कम कीमत पर उपलब्ध करा पाती हैं। सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके प्रमुख कच्चे माल की कीमतों के रुझान को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दरों को निर्धारित करती है। इससे उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने और उनकी खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।

NBS योजना के तहत 28 ग्रेड के उर्वरक मिलते हैं रियायती दरों पर

केंद्र सरकार फिलहाल DAP सहित P&K श्रेणी के 28 ग्रेड के उर्वरक किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। इसके लिए निर्माताओं और आयातकों को सब्सिडी दी जाती है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। इस योजना का उद्देश्य उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी तय करना है।

नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर के आधार पर तय होती हैं दरें

NBS व्यवस्था के तहत सरकार उर्वरकों में मौजूद चार प्रमुख पोषक तत्वों- नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर के आधार पर सब्सिडी की दरें निर्धारित करती है। इन दरों के आधार पर उर्वरक कंपनियों को मिलने वाली सहायता तय होती है। इसका लाभ किसानों को रियायती खुदरा कीमतों के रूप में मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने की कोशिश

वैश्विक बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में बदलाव का सीधा असर कृषि लागत पर पड़ सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने रबी 2026-27 के लिए सब्सिडी बजट बढ़ाकर किसानों को राहत देने की कोशिश की है। हालांकि, किसानों को वास्तविक लाभ उर्वरकों की उपलब्धता और बाजार में लागू खुदरा कीमतों पर निर्भर करेगा। सरकार की इस मंजूरी से आगामी रबी सीजन में DAP और NPKS सहित जरूरी P&K उर्वरकों की आपूर्ति को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

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