Chhattisgarh ACR Online : छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन यानी ACR (Annual Confidential Report) की प्रक्रिया अब डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। पहले जहां एसीआर से संबंधित कामकाज कागजी फाइलों के जरिए होता था, वहीं अब इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जा रही है।सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नई प्रणाली के संचालन के लिए नेशनल इन्फॉरमैटिक्स सेंटर (NIC) के पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। विभाग की ओर से इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य एसीआर तैयार करने, प्रस्तुत करने और स्वीकृत करने की प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना है।
प्रमोशन और क्रमोन्नति के मामलों में मिलेगी राहत
सरकारी विभागों में एसीआर का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति, क्रमोन्नति तथा समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों में वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन की आवश्यकता पड़ती है। कई बार कागजी प्रक्रिया के दौरान फाइलें अलग-अलग कार्यालयों में लंबित रह जाती थीं। कुछ मामलों में दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं होने या फाइलों के गुम होने जैसी समस्याएं भी सामने आती थीं।
नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने से इन परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी। अब संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की एसीआर ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। इससे पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों के निराकरण में अनावश्यक देरी रोकने की उम्मीद है। खास बात यह है कि किसी कर्मचारी का प्रमोशन केवल एसीआर फाइल उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभावित न हो, इसके लिए भी समय-सीमा का पालन जरूरी किया गया है।
पुराने प्रपत्र खत्म, अब लागू होंगे नए प्रारूप
सामान्य प्रशासन विभाग ने एसीआर प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए पुराने प्रपत्रों और प्रारूपों को समाप्त कर दिया है। उनकी जगह नए निर्धारित प्रारूप लागू किए गए हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों की अलग-अलग श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग फॉर्म तैयार किए गए हैं।इनमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और कार्यपालक तृतीय श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अलग प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। इससे संबंधित श्रेणी के अनुसार एसीआर तैयार करने और उसका मूल्यांकन करने में सुविधा होगी।
विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को दिए गए निर्देश
नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। उन्हें अपने अधीनस्थ कार्यालयों में नए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है।सभी संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर एसीआर तैयार कर डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
समय पर एसीआर नहीं मिलने पर तय होगी जिम्मेदारी
शासन ने एसीआर जमा करने में देरी को लेकर जवाबदेही भी निर्धारित की है। यदि तय समय-सीमा में किसी अधिकारी या कर्मचारी का वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में नॉन-रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट (NRC) जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के सचिव अथवा कार्यालय प्रमुख की होगी।
प्रशासनिक कामकाज में बढ़ेगी पारदर्शिता
सरकार के इस फैसले से एसीआर से जुड़ी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनने की उम्मीद है। डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से दस्तावेजों की निगरानी आसान होगी और अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों में राहत मिल सकती है। अब नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।
