CG Farmer News : छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को धान के बोए गए सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ खेती-किसानी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। खास बात यह है कि अब किसानों को निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने पर भी पूरे सत्यापित रकबे के हिसाब से सहायता मिल सकेगी।
कम धान बेचने पर भी मिलेगा 13,839 रुपये प्रति एकड़ का लाभ
कृषक उन्नति योजना के नए प्रावधानों में किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत कम मात्रा में धान बेचने पर भी पूरी सहायता राशि मिलना है। शासन के निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित खेती के पूरे रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर, किसी किसान ने दो एकड़ में धान की खेती की है और वह निर्धारित सीमा से कम धान बेचता है, तो पात्रता शर्तें पूरी होने पर उसे कुल 27,678 रुपये मिलेंगे। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के वास्तविक बोए गए रकबे का सत्यापन भी कराया जाएगा। इससे फर्जी रकबे पर सहायता रोकने और वास्तविक किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के किसानों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था भी की गई है। जिन इलाकों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होगा, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर सहायता दी जा सकेगी। पिछले खरीफ सीजन 2025-26 में धान नहीं बेचने वाले किसानों के नए रकबे का विशेष सत्यापन भी कराया जाएगा।
धान खरीदी का टोकन लेते समय करना होगा आवेदन
नए नियमों के अनुसार किसानों को धान खरीदी पोर्टल पर टोकन जारी करवाते समय ही कृषक उन्नति योजना का निर्धारित आवेदन जमा करना होगा। योजना की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसलिए किसानों को अपना बैंक खाता आधार से लिंक रखना जरूरी होगा।
केवल खरीफ 2026 की धान फसल पर मिलेगा लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के नए प्रावधान केवल खरीफ वर्ष 2026 में बोई गई धान की फसल पर लागू होंगे। ग्रीष्मकालीन धान को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, शाला विकास समितियों, महाविद्यालयों और सरकारी संस्थानों को भी पात्रता से बाहर रखा गया है।
बीजापुर में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी
बीजापुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। जिले में 20,598 किसानों ने पंजीयन कराया है और कुल 54,165 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन हुआ है। किसानों की सुविधा के लिए तिम्मापुर सहित 31 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर विश्वदीप के मार्गदर्शन में खरीदी और योजना के प्रचार-प्रसार की तैयारियां की जा रही हैं।
किसानों से प्रशासन की खास अपील
जिला प्रशासन ने किसानों से एग्रीस्टैक पंजीयन, फसल रकबे का सत्यापन और बैंक खाते की आधार लिंकिंग जल्द सुनिश्चित करने की अपील की है। साथ ही टोकन जारी करवाते समय योजना का आवेदन देना भी जरूरी बताया गया है। नए नियमों से पात्र किसानों को खेती के सत्यापित रकबे के आधार पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
