Bijapur Plantation Scam : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सरकारी पौधारोपण योजना के तहत स्वीकृत करोड़ों रुपये की राशि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। VB-G RAM G योजना के अंतर्गत 74 हजार पौधे लगाने के लिए करीब 16 करोड़ 73 लाख रुपये मंजूर किए जाने पर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सवाल उठाए हैं। विधायक ने जिला पंचायत पर खरीदी प्रक्रिया और सरकारी धन के इस्तेमाल में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
प्रेसवार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने उठाया मामला
विधायक विक्रम मंडावी ने 21 नवंबर को जिला मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर पौधारोपण योजना से जुड़े मुद्दे सार्वजनिक किए। उनके मुताबिक, जिले की चारों जनपद पंचायतों में कुल 74 हजार पौधे लगाने के लिए 16.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी राशि किस आधार पर मंजूर की गई और इसका वास्तविक उपयोग किस तरह किया गया। विधायक का आरोप है कि पौधों की खरीदी और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद में पारदर्शिता नहीं रखी गई।

एक पौधे की कीमत 2,839 रुपये होने पर सवाल
मंडावी ने सरकारी दस्तावेजों में प्रति पौधे पर लगभग 2,839 रुपये खर्च दर्शाए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सवाल किया कि पौधे किस नर्सरी या संस्था से खरीदे गए, उनकी वास्तविक कीमत क्या थी और किस सप्लायर को भुगतान किया गया। विधायक ने खरीदी के स्रोत और प्रति पौधे की दर से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि इन विवरणों के सामने आने से खर्च की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

खाद और कीटनाशकों की कीमतों पर भी जताई आपत्ति
विधायक ने पौधारोपण के लिए खरीदे गए वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और कीटनाशक दवाइयों की दरों पर भी सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, दस्तावेजों में दर्ज कीमतें बाजार मूल्य से अधिक दिखाई देती हैं। उन्होंने मांग की है कि खरीद के बिलों और भुगतान की राशि का वास्तविक बाजार दरों से मिलान कराया जाए, ताकि कथित गड़बड़ी की स्थिति स्पष्ट हो सके।
टेंडर और भंडार क्रय नियमों के पालन पर सवाल
मंडावी ने पूछा कि पौधारोपण सामग्री की खरीदी किस प्रक्रिया के तहत की गई। क्या छत्तीसगढ़ के भंडार क्रय नियमों का पालन हुआ? यदि टेंडर जारी किया गया था तो उसका विज्ञापन कब और किन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ? कितने निविदाकारों ने हिस्सा लिया और ठेका किसे मिला? विधायक ने निविदा, खरीदी और भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है।

जांच, एफआईआर और सरकारी राशि की वसूली की मांग
विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में वित्तीय अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई कर सरकारी राशि की वसूली भी की जाए।
74 हजार पौधे लगाए गए या नहीं, भौतिक सत्यापन की मांग
मंडावी ने पौधारोपण स्थलों का भौतिक सत्यापन कराने की जरूरत भी बताई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या स्वीकृत राशि के अनुपात में वास्तव में 74 हजार पौधे लगाए गए हैं? क्या बिल, भुगतान आदेश, सप्लायर का विवरण और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों की जांच हुई है?
17 नवंबर को कलेक्टर को लिखा था पत्र
विधायक के अनुसार, उन्होंने 17 नवंबर को ही कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की थी। इसके बाद 21 नवंबर की प्रेसवार्ता में उन्होंने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए। फिलहाल जिला पंचायत और जिला प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। अब प्रशासन की प्रतिक्रिया और जांच की कार्रवाई पर सबकी नजर है।

