Amit Shah Bills: लोकसभा में अमित शाह ने पेश किए 3 बड़े बिल, विपक्ष का हंगामा- “देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है सरकार”

Amit Shah Bills: लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन अहम विधेयक पेश किए। इन बिलों का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें पद से हटाया जा सके। जैसे ही अमित शाह ने ये तीनों बिल सदन में पेश किए, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया।

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विपक्ष का विरोध और नारेबाजी

विपक्षी दलों ने इन बिलों को न्याय विरोधी और संविधान विरोधी बताया। कई सांसदों ने सदन में जोरदार नारेबाजी की और सरकार से इन विधेयकों को तुरंत वापस लेने की मांग की। इतना ही नहीं, कुछ सांसदों ने गुस्से में बिल की कॉपी तक फाड़ दी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन नए कानूनों के जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और देश को “पुलिस स्टेट” बनाने की कोशिश कर रही है।

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ओवैसी का तीखा हमला

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन बिलों के माध्यम से नागरिक अधिकारों को कुचलना चाहती है। ओवैसी के अनुसार, ये विधेयक जनता की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, “हम इस बिल का पूरा विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाना चाहती है।”

अमित शाह का स्पष्टीकरण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसी जल्दबाजी में नहीं लाए गए हैं। शाह ने स्पष्ट किया कि इस पर व्यापक चर्चा होगी और इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाएगा। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के साथ-साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य शामिल होंगे। समिति इन विधेयकों पर गहन विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करेगी।

आगे की राह

अब इन तीनों बिलों पर जेपीसी चर्चा करेगी और सुझाव देगी। हालांकि, विपक्ष का आक्रामक रुख देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संसद का सत्र और अधिक गरमाने वाला है।

लोकसभा में आज का घटनाक्रम साफ दिखाता है कि ये विधेयक केवल कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक टकराव का भी केंद्र बन चुके हैं। जहां सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला मान रहा है। संसद में हंगामे के बीच पेश किए गए इन तीनों विधेयकों पर देशभर की निगाहें टिकी हैं। अब देखना होगा कि जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद इनका भविष्य क्या होगा।

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