SIR 2025: बिहार के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश में फेजवाइज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की योजना को लागू करने जा रहा है। आम भाषा में कहें तो यह वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, जिसके जरिए मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन किया जाएगा। न्यूज एजेंसी PTI को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है।
पहले फेज में किन राज्यों में होगा SIR?
चुनाव आयोग SIR की शुरुआत उन राज्यों से करेगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
इस क्रम में पहले चरण में निम्नलिखित राज्य शामिल हैं:
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असम
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केरल
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पुडुचेरी
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तमिलनाडु
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पश्चिम बंगाल
इन राज्यों में सबसे पहले मतदाता सूचियों की जांच और अपडेट का कार्य शुरू किया जाएगा।
क्या है SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन)?
SIR एक विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग देशभर की मतदाता सूचियों की व्यापक समीक्षा करता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है:
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मृत व्यक्तियों के नाम हटाना
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स्थानांतरित या डुप्लिकेट वोटर्स की पहचान
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विदेशी नागरिकों के नाम हटाना
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नए योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ना
इससे मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टूबर को कहा कि SIR को लेकर सभी राज्यों में काम चल रहा है। तीनों चुनाव आयुक्त मिलकर यह तय करेंगे कि SIR की शुरुआत किस राज्य में कब की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका रोलआउट एक सुव्यवस्थित चरणबद्ध योजना के तहत होगा।
इससे पहले 24 जून को बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा करते हुए CEC ने SIR की शुरुआत बिहार से करने की बात कही थी, और साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर SIR लागू करने की योजना की घोषणा भी की थी।
क्यों जरूरी है वोटर लिस्ट का सत्यापन?
देश में अक्सर यह शिकायतें सामने आती रही हैं कि मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित या फर्जी नाम शामिल हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। SIR जैसी कवायद से:
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लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी
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चुनावी पारदर्शिता बढ़ेगी
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निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित होंगे
चुनाव आयोग की यह पहल देशभर में वोटर लिस्ट को सही और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम है। पहले चरण में पांच राज्यों में इसकी शुरुआत की जाएगी और फिर अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। SIR से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी और लोकतंत्र और मजबूत होगा।
