Farakka Treaty: जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भारत और बांग्लादेश के बीच हुई फरक्का जल संधि को लेकर केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण आग्रह किया है। उन्होंने राज्यसभा में इस विषय को उठाते हुए कहा कि वर्ष 1996 में दोनों देशों के बीच हुई यह जल-बंटवारा संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में संधि के भविष्य को लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ गंगा बेसिन से जुड़े राज्यों, विशेष रूप से बिहार की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
संधि के नवीनीकरण पर पुनर्विचार की मांग
संजय झा ने सरकार से अनुरोध किया कि वर्तमान स्वरूप में फरक्का जल संधि का स्वतः नवीनीकरण नहीं किया जाए। उनका कहना था कि बीते वर्षों में जल संसाधनों की स्थिति, आबादी में वृद्धि और राज्यों की जरूरतों में बड़ा बदलाव आया है। इसलिए नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जल बंटवारे की नीति का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नई और वैज्ञानिक जल प्रबंधन व्यवस्था तैयार की जाए।
2050 तक की जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन जरूरी
राज्यसभा सांसद ने प्रस्ताव रखा कि गंगा बेसिन से जुड़े सभी राज्यों की वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं का विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। उनके अनुसार, बढ़ती आबादी, कृषि, उद्योग, पेयजल और पर्यावरणीय जरूरतों को देखते हुए दीर्घकालिक जल नीति तैयार करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि किसी भी नई व्यवस्था का आधार केवल वर्तमान परिस्थितियां नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियां भी होनी चाहिए।
बिहार के हितों की सुरक्षा पर दिया जोर
संजय झा ने अपने संबोधन में कहा कि फरक्का जल संधि पर कोई भी फैसला लेने से पहले बिहार के हितों की पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय महत्व का विषय बताते हुए कहा कि गंगा नदी बिहार की जीवनरेखा है और राज्य की बड़ी आबादी कृषि, पेयजल तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए इस पर निर्भर है। इसलिए बिहार की जल जरूरतों की अनदेखी करना दीर्घकालिक दृष्टि से उचित नहीं होगा।
फरक्का बराज के उद्देश्य का किया उल्लेख
उन्होंने कहा कि फरक्का बराज का निर्माण मुख्य रूप से हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने और कोलकाता बंदरगाह की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि उनका तर्क था कि इस व्यवस्था का प्रभाव बिहार पर भी पड़ा है, जहां कई क्षेत्रों में गंगा के जल प्रवाह और उपलब्धता को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही है। उनका मानना है कि अब समय आ गया है जब इस पूरे तंत्र का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाए।
भूजल स्तर में गिरावट पर जताई चिंता
संजय झा ने दक्षिण बिहार के कई जिलों में लगातार गिरते भूजल स्तर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जलस्तर में कमी के कारण पेयजल और सिंचाई दोनों क्षेत्रों में चुनौतियां बढ़ रही हैं। यदि समय रहते पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, तो भविष्य में कृषि उत्पादन और ग्रामीण जीवन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान और भविष्य की जल जरूरतों को पूरा करने के लिए गंगा का पर्याप्त प्रवाह आवश्यक है।
भविष्य की जल आवश्यकता का रखा अनुमान
जद (यू) सांसद ने कहा कि वर्ष 2050 तक बिहार को अतिरिक्त लगभग 2,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए केंद्र सरकार को जल संसाधनों की दीर्घकालिक योजना बनाते समय इस अनुमान को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि नई जल नीति तैयार करने से पहले सभी संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और वैज्ञानिक आंकड़ों का व्यापक अध्ययन कराया जाए ताकि भविष्य में किसी भी राज्य के हित प्रभावित न हों।
संतुलित और दीर्घकालिक समाधान की अपील
अपने संबोधन के अंत में संजय झा ने दोहराया कि जब तक बिहार के हित पूरी तरह सुरक्षित नहीं किए जाते, तब तक मौजूदा स्वरूप में फरक्का जल संधि का नवीनीकरण राज्य के दीर्घकालिक हित में नहीं माना जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली भविष्य की किसी भी जल व्यवस्था में राष्ट्रीय हित, राज्यों की आवश्यकताओं और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर संतुलित निर्णय लिया जाए। 12 दिसंबर 2026 को संधि की अवधि समाप्त होने से पहले इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श और नीति निर्माण की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया।
Read More : Rahul Gandhi Claim: राहुल गांधी ने बताया बीजेपी का पसंदीदा नेता, बयान से सियासत में बढ़ी हलचल
