Azam Khan News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने मई 2024 में आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए यूपी सरकार की अपील स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी शीर्ष अदालत से राहत मिली है।
आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक का फैसला बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की चुनौती याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। दरअसल, इस मामले में निचली अदालत ने आजम खान को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मई 2024 में उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब शीर्ष अदालत के फैसले से आजम खान को बड़ी राहत मिली है।

अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को भी मिली राहत
इस कानूनी मामले में आजम खान के परिवार को भी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीम फातिमा की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को राहत दी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने दोनों को भी सात-सात साल की सजा सुनाई थी। शीर्ष अदालत के ताजा फैसले से तीनों को राहत मिली है।
ED की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
आजम खान की कानूनी मुश्किलों के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई भी चर्चा में है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को ईडी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने एजेंसी से पूछा था कि क्या धनशोधन मामले में आजम खान को गिरफ्तार करते समय उन्हें गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी गई थी।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने 78 वर्षीय आजम खान की ओर से दाखिल रिट याचिका पर यह निर्देश दिया। ईडी ने 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से उन्हें गिरफ्तार किया था। उस समय वह पैन कार्ड धोखाधड़ी के मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे।
आजम खान के खिलाफ कार्रवाई को कपिल सिब्बल ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध
आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान के खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। सिब्बल के मुताबिक, गिरफ्तारी से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
उन्होंने अदालत को बताया कि ईडी की शुरुआती कार्रवाई में किसानों की कथित तौर पर कब्जाई गई 1.552 हेक्टेयर जमीन का उल्लेख था, जिसकी कीमत लगभग 3.11 करोड़ रुपये बताई गई थी। इसके बावजूद एजेंसी ने करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की बताई गई विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया। सिब्बल ने यह भी कहा कि संबंधित जमीनों में से कुछ जिला प्रशासन द्वारा पहले ही किसानों को वापस दिलाई जा चुकी थीं और कुछ संपत्तियां तीसरे पक्ष को बेची जा चुकी थीं।
ईडी ने अदालत में किया सभी कानूनी प्रक्रियाओं के पालन का दावा
दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश अधिवक्ता एसबी राजू ने अदालत में कहा कि एजेंसी ने कार्रवाई के दौरान सभी कानूनी नियमों का पालन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। अपनी दलीलों के समर्थन में ईडी की ओर से पीठ के सामने एक वीडियो भी पेश किया गया।यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित धनशोधन मामले में की जा रही है। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और इसका नियंत्रण भी उनके पास है। जांच के दायरे में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोप शामिल हैं। आजम खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं।
कुर्की आदेश और गिरफ्तारी को भी दी गई है चुनौती
ईडी के लखनऊ स्थित उप निदेशक ने 13 अक्टूबर को रामपुर के एक थाने में आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद एजेंसी ने धनशोधन मामले में कार्रवाई तेज की। आजम खान की रिट याचिका में 28 अक्टूबर को जारी कुर्की आदेश, 31 अक्टूबर की गिरफ्तारी और 1 नवंबर तथा 12 नवंबर को पारित रिमांड आदेशों को चुनौती दी गई है।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को इस मामले में महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। हालांकि, ईडी की गिरफ्तारी और संपत्तियों की कुर्की से जुड़ा विवाद अलग से अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में आगे की सुनवाई और न्यायिक आदेशों पर सभी की नजर बनी हुई है।

