Paddy Procurement : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं और किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को अव्यवस्था और तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया में लापरवाही के कारण अन्नदाताओं को अपनी उपज बेचने में मुश्किलें आ रही हैं।
धान खरीदी व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा
कांग्रेस ने प्रदेश में चल रही धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसानों को इस बार कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के बजाय प्रशासनिक जटिलताओं ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। कई किसान अपनी उपज बेचने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि व्यवस्था में सुधार के सरकारी दावों और वास्तविक स्थिति के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है।

एग्रीस्टैक पोर्टल की तकनीकी खामियों से किसान परेशान
कांग्रेस ने धान खरीदी में आ रही समस्याओं के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों को भी जिम्मेदार बताया है। पार्टी का आरोप है कि पोर्टल में बार-बार आ रही दिक्कतों के कारण किसानों का पंजीयन और टोकन जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। तकनीकी समस्याओं के चलते कई किसानों को निर्धारित समय पर धान बेचने का अवसर नहीं मिल पाया।विपक्ष का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू करने से पहले उसकी तकनीकी तैयारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि पोर्टल की खामियों को तत्काल दूर किया जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

रकबा समर्पण के नाम पर किसानों की उपज प्रभावित होने का आरोप
कांग्रेस नेताओं ने रकबा समर्पण की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई स्थानों पर किसानों के पंजीकृत कृषि रकबे में उनकी सहमति के बिना कटौती की गई है। इसके कारण किसान अपनी पूरी उपज सरकारी खरीदी केंद्रों पर नहीं बेच पा रहे हैं।विपक्ष के मुताबिक, रकबे में कथित अनियमित कटौती से किसानों की धान बेचने की पात्रता प्रभावित हुई है। कई किसानों को यह समझने में भी परेशानी हो रही है कि उनके पंजीकृत रकबे में कमी किस आधार पर की गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वेक्षण पर भी उठाए सवाल
धान खरीदी के लिए अनिवार्य पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पार्टी का आरोप है कि इन प्रक्रियाओं के कारण किसानों को राजस्व और प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ स्थानों पर किसानों की सहमति के बिना रकबा कम किए जाने की शिकायतें भी सामने आने का दावा किया गया है।कांग्रेस के अनुसार, डिजिटल सर्वेक्षण और सत्यापन की जटिलताओं ने छोटे और सीमांत किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिन किसानों के दस्तावेजों या पंजीयन में तकनीकी समस्याएं हैं, उन्हें समय पर टोकन मिलने में परेशानी हो रही है। इससे उनकी फसल की बिक्री प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।

सरकार की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के दावे तो करती है, लेकिन खरीदी व्यवस्था में सामने आ रही खामियां इन दावों पर सवाल खड़े करती हैं। पार्टी का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही और तकनीकी कुप्रबंधन के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि धान खरीदी प्रक्रिया में सामने आई शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिन किसानों का रकबा कथित तौर पर गलत तरीके से कम किया गया है, उनका दोबारा सत्यापन कराया जाए और तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाए।
प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की कांग्रेस की मांग
कांग्रेस ने मांग की है कि जिन किसानों का धान निर्धारित समयसीमा में नहीं बिक पाया है, उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए। पार्टी ने प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है।फिलहाल धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के आरोपों पर क्या जवाब देती है और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाती है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

