Radhé Radhé controversy: ‘राधे-राधे’ बोलने पर बच्ची के मुंह पर टेप, बाल आयोग ने स्कूल प्रबंधन को किया तलब

Radhé Radhé controversy: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महज साढ़े तीन साल की बच्ची को स्कूल में “राधे-राधे” बोलने पर न केवल प्रताड़ित किया गया, बल्कि उसके मुंह पर टेप भी चिपका दिया गया। यह घटना बागडुमर क्षेत्र स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल की है, जहां बच्ची के साथ कथित रूप से स्कूल प्राचार्य ने ऐसा व्यवहार किया।

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बाल अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

घटना को गंभीरता से लेते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि यह मामला न सिर्फ धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बल्कि बच्चों के साथ क्रूरता की श्रेणी में आता है।

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आयोग ने बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 13 (जे) और 14 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधक और प्राचार्य को 14 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 बजे आयोग कार्यालय में तलब किया है। साथ ही आयोग ने पीड़िता की स्वास्थ्य रिपोर्ट भी अभिभावकों से मांगी है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता के पिता प्रवीण यादव के अनुसार, जब बच्ची स्कूल से लौटी, तो वह डरी-सहमी थी। पूछने पर उसने बताया कि कक्षा में “राधे-राधे” बोलने पर प्राचार्य ईला ईवन कौलविन ने पहले उसकी कलाई पर मारा और फिर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया।

परिजनों ने बच्ची की कलाई पर पिटाई के निशान भी दिखाए और नंदनी नगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है।

डिप्टी सीएम ने की कड़ी टिप्पणी

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने घटना को “अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण” और “धार्मिक भेदभाव का उदाहरण” बताया। उन्होंने कहा, “इस देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

बढ़ता जनाक्रोश

इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में रोष है। कई सामाजिक संगठनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, राज्य सरकार और बाल आयोग की सक्रियता से पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिली है।

एक नन्ही बच्ची के धार्मिक अभिव्यक्ति पर इस तरह की सख्ती और हिंसा न केवल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का भी हनन है। अब सभी की निगाहें आयोग की आगामी कार्रवाई और पुलिस जांच पर टिकी हैं।

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