Groundwater Level Survey : छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण और भूजल स्तर की निगरानी के मामले में देशभर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश ने भारत सरकार के जलदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से मानसून के बाद कुओं में जलस्तर मापने के सर्वे में पहला स्थान प्राप्त किया है। 19 नवंबर को जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। इस उपलब्धि को राज्य में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है।
10 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में हुआ सर्वे
भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, छत्तीसगढ़ की 10,196 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 15,337 गांवों में सर्वे किया गया। इस दौरान कुल 40,130 कुओं में पानी के स्तर की जानकारी दर्ज की गई। ग्राम पंचायतों, गांवों और सर्वे किए गए कुओं की संख्या के आधार पर प्रदेश देश में पहले नंबर पर रहा है। राज्य में कुल 11,667 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से लगभग 87 प्रतिशत पंचायतों को इस सर्वे में शामिल किया गया।

देशभर में दर्ज आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की 28 प्रतिशत हिस्सेदारी
जलदूत ऐप के माध्यम से पूरे देश में किए गए सर्वे के आंकड़े भी छत्तीसगढ़ की उपलब्धि को खास बनाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश की 40,508 ग्राम पंचायतों के 69,915 गांवों में कुल 1,44,046 कुओं का डेटा दर्ज किया गया है। इनमें अकेले छत्तीसगढ़ के 40,130 कुएं शामिल हैं। इस तरह देशभर में सर्वे किए गए कुल कुओं में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 28 प्रतिशत है। यह आंकड़ा बताता है कि भूजल स्तर की निगरानी में छत्तीसगढ़ ने व्यापक स्तर पर काम किया है।

मोर गांव-मोर पानी अभियान से बदल रही तस्वीर
प्रदेश में जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को अधिक से अधिक सुरक्षित करना, पुराने तालाबों और अन्य जलस्रोतों को पुनर्जीवित करना तथा भूजल स्तर में सुधार लाना है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक एक लाख से अधिक जल संरक्षण संबंधी कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इनमें तालाब निर्माण, चेकडैम, खेतों में पानी जमा करने के लिए डबरियां और भूजल पुनर्भरण के लिए सोख्ता गड्ढे बनाने जैसे काम शामिल हैं।
15 हजार से ज्यादा डबरियों का निर्माण पूरा
जल संरक्षण के प्रयासों के तहत प्रदेश में 15 हजार से अधिक डबरियों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा 20 हजार से ज्यादा डबरियों पर निर्माण कार्य जारी है। वहीं, ‘नवा तरिया-आय के जरिया’ योजना के माध्यम से 500 नए तालाब बनाए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के साथ कृषि और आजीविका को भी मजबूती देना है।

जी राम जी योजना में भी जल संरक्षण को प्राथमिकता
विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत भी ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। योजना में कुल 375 प्रकार के कार्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 128 कार्य सीधे तौर पर पानी बचाने और जलस्रोतों को बेहतर बनाने से संबंधित हैं। इनमें तालाबों का सुधार, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार शामिल है।
जलदूत ऐप से साल में दो बार मापा जाता है भूजल स्तर
जलदूत मोबाइल ऐप को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने तैयार किया है। इसके माध्यम से गांवों में चयनित कुओं का जलस्तर साल में दो बार मापा जाता है। पहला सर्वे मानसून शुरू होने से पहले और दूसरा बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद किया जाता है।
पानी की कमी वाले गांवों की पहचान करना होगा आसान
इस प्रक्रिया से यह पता चलता है कि मानसून के बाद जमीन के अंदर पानी का स्तर कितना बढ़ा या घटा है। एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर उन गांवों की पहचान की जा सकती है, जहां भविष्य में जल संकट की आशंका है। इससे सरकार को जल संरक्षण की योजनाएं तैयार करने और जरूरत के अनुसार संसाधनों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ का यह प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

