CJP Protest : CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली की पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल

CJP Protest : दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विवाद बढ़ गया है। मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार बंद करने, रेल सेवाओं को प्रभावित करने और इंटरनेट पर संभावित पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका का मामला सामने आया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदर्शन के मद्देनजर उठाए जा रहे प्रशासनिक कदमों से आम नागरिकों की आवाजाही और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इस मामले में अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।

कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई की मांग की

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले इंटरनेट सेवाओं, रेल परिचालन और मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वारों को लेकर पाबंदियों की बात सामने आई है। याचिका में इन कदमों की वैधता और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

आम नागरिकों के अधिकारों पर रोक का मुद्दा

याचिकाकर्ता की प्रमुख दलील है कि किसी प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर परिवहन और संचार सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने से आम लोगों को परेशानी हो सकती है। ट्रेनें रद्द होने या मेट्रो के प्रवेश द्वार बंद होने से यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और अन्य जरूरतों के लिए सफर करने वालों पर असर पड़ सकता है। याचिका में ऐसे प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता और उनके दायरे की समीक्षा करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मामले को संबंधित हाई कोर्ट के सामने उठाने का सुझाव दिया। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने आग्रह किया कि इस याचिका पर सीजेपी के जंतर-मंतर प्रदर्शन से संबंधित अन्य मामले के साथ विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत की ओर से स्पष्ट संदेश जाना जरूरी है। हालांकि, इस स्तर पर अदालत की अंतिम टिप्पणी या आदेश की पुष्टि के लिए आधिकारिक कार्यवाही का विवरण देखना आवश्यक है।

मस्जिदों और नमाजियों को लेकर वकीलों की दलील

सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण की ओर से यह आरोप भी उठाया गया कि पुलिस मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ रहे लोगों से प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के लिए कह रही है। यह बात अदालत में वकीलों की ओर से रखी गई दलील के रूप में सामने आई है। इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध विवरण से नहीं होती, इसलिए इसे स्थापित तथ्य के बजाय अदालत में उठाए गए दावे के रूप में समझना चाहिए।

पूरे शहर को बंद करने पर सवाल

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि किसी प्रदर्शन को नियंत्रित करने में प्रशासन को कठिनाई होने का अर्थ यह नहीं है कि पूरे शहर की गतिविधियां रोक दी जाएं। इस टिप्पणी के जरिए नागरिकों की स्वतंत्र आवाजाही और प्रशासन की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन का सवाल उठाया गया। मामले में याचिकाकर्ता तत्काल दिशा-निर्देश चाहता है, लेकिन अदालत का अंतिम निर्णय और कोई संभावित आदेश आधिकारिक पुष्टि के बाद ही स्पष्ट होगा।

सीजेपी प्रदर्शन और आगे की कार्रवाई पर नजर

सीजेपी ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठे सवालों के बीच अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत मामले को किस मंच पर सुनने का निर्देश देती है और प्रशासनिक पाबंदियों को लेकर क्या रुख सामने आता है।

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