ED raids Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने बुधवार सुबह एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रायपुर और दुर्ग-भिलाई में कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े तीन कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर की गई है।
रायपुर के शंकर नगर, महावीर नगर और अमलीडीह में छापे
ED की टीम ने रायपुर के शंकर नगर चौपाटी के पास, महावीर नगर और अमलीडीह विस्टा कॉलोनी में बुधवार सुबह दबिश दी। सूत्रों के मुताबिक, तीनों ठिकानों पर टीमों ने दस्तावेजों की जांच शुरू की है और बैंक लेन-देन, टैक्स रिटर्न और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इन स्थानों पर CRPF जवानों की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है।
भिलाई-3 में अन्न भूमि ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड पर भी कार्रवाई
इस बीच दुर्ग जिले के भिलाई-3 में स्थित अन्न भूमि ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शिवकुमार मोदी के निवास पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। यह कंपनी कृषि क्षेत्र और बुनियादी ढांचे से संबंधित उत्पादों और सेवाओं में कार्यरत है, जिनमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली, चेन लिंक वायर, कांटेदार तार, आरसीसी बाउंड्री पिलर, सोलर वॉटर पंप और कृषि उपकरण शामिल हैं।
करीब 6 से अधिक ईडी अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, जबकि बाहर CRPF की सुरक्षा टीम तैनात है। ईडी को इस संस्था के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
अभी तक नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि
हालांकि इस छापेमारी की अभी तक ED की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जानकारी के साथ संबंधित अधिकारियों के बयान आने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए हैं, जिन्हें अब जांच के लिए आगे भेजा जाएगा।
कार्रवाई से हड़कंप, कारोबारी जगत में हलचल
ईडी की इस अचानक हुई कार्रवाई से कृषि कारोबार क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय स्तर पर कारोबारी इस कार्रवाई को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों पर सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग, फर्जी बिलिंग और फंड डायवर्जन के आरोप हैं, जिसकी पुष्टि जांच के बाद होगी।
छत्तीसगढ़ में ED की लगातार हो रही छापेमारियों से स्पष्ट है कि राज्य में वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर जांच एजेंसियां सख्त रुख अपना चुकी हैं। कृषि क्षेत्र में की गई ताजा कार्रवाई से यह भी संकेत मिलता है कि सरकारी योजनाओं और अनुदानों के गलत उपयोग पर अब शिकंजा कसा जा रहा है।
