Pakistan Saudi defense deal: पश्चिम एशिया में कूटनीतिक हलचल एक बार फिर भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए नई सामरिक और पारस्परिक रक्षा समझौते को लेकर भारत की विदेश नीति और सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो चुका है। बुधवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच यह अहम समझौता हुआ, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसी एक पक्ष पर हमला होने की स्थिति में दोनों देश संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देंगे।
भारत ने जताई चिंता, कहा – “नज़र बनाए हुए हैं”
भारत सरकार ने गुरुवार को इस घटनाक्रम पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस समझौते पर करीबी निगरानी रख रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान में कहा: “हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा सहयोग पर कड़ी नजर रख रहे हैं। यह न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को प्रतिबद्ध है।”
क्यों है भारत के लिए यह समझौता अहम?
विशेषज्ञों का मानना है कि ‘ऑपरेशन सिन्दूर’ के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को मज़बूत दिखाने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब के साथ बढ़ती निकटता उसी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान पहले ही इस्लामिक देशों का एकमात्र परमाणु संपन्न राष्ट्र है, वहीं सऊदी अरब की आर्थिक ताकत भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में दोनों देशों का साथ आना, भारत की सुरक्षा और भू-राजनीतिक रणनीति पर प्रभाव डाल सकता है।
इस्लामिक समिट के बाद की रणनीति?
सूत्रों के अनुसार, यह रक्षा समझौता कतर की राजधानी दोहा में हाल ही में संपन्न इस्लामिक देशों के सम्मेलन का परिणाम हो सकता है। इस सम्मेलन में लगभग 40 इस्लामिक देशों ने हिस्सा लिया और चर्चा की कि कैसे एक इस्लामिक ‘NATO’-जैसा गठबंधन बनाया जाए, जो पश्चिमी देशों या अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के संभावित आक्रमणों का सामना कर सके।
सऊदी का बयान और संयुक्त रुख
समझौते के बाद AFP ने सऊदी अरब का बयान प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया: “सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी आक्रमण के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझ और सैन्य सहयोग को और मजबूत किया जा रहा है।”
भारत के लिए सतर्कता का समय
पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस समझौते ने नई दिल्ली की रणनीतिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है। जहां एक ओर पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने और अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, वहीं सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली देश का समर्थन उसे कूटनीतिक बल प्रदान कर सकता है।
भारत को अब अपनी पश्चिम एशिया नीति को और अधिक सशक्त बनाते हुए, रणनीतिक सहयोगियों के साथ रक्षा और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना होगा। साथ ही, घरेलू और सीमावर्ती सुरक्षा नीतियों में नवीनतम खतरों के मद्देनज़र सुधार की जरूरत भी सामने आई है।
Read More: Rahul Gandhi PC: कर्नाटक में लोकतंत्र पर हमला? राहुल बोले- 6018 वोट हटाने की कोशिश
