India Poverty Rate : भारत ने पिछले एक दशक में गरीबी कम करने के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, देश में गरीबों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2011 में भारत की 57.7 प्रतिशत आबादी लोअर मिडिल इनकम गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही थी। वर्ष 2023 में यह आंकड़ा घटकर 16.1 प्रतिशत रह गया। इसी तरह अत्यधिक गरीबी की दर भी 27.1 प्रतिशत से गिरकर महज 2.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह बदलाव भारत की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में आए सुधार को दर्शाता है।
गरीबी मापने के लिए विश्व बैंक का पैमाना क्या है?
विश्व बैंक के आकलन में लोअर मिडिल इनकम गरीबी रेखा के तहत प्रतिदिन 4.20 डॉलर से कम आय वाले लोगों को शामिल किया जाता है। वहीं, अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में प्रतिदिन लगभग 3 डॉलर से कम आय वाले लोग आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों मानकों पर भारत ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय सुधार किया है।

2028 तक गरीबी में और गिरावट का अनुमान
विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में गरीबी घटने का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी दर 2026 में अनुमानित 14.2 प्रतिशत से घटकर 2028 तक 12.1 प्रतिशत हो सकती है। यह अनुमान देश में रोजगार, खपत और सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गति तेज करना जरूरी होगा।

बहुआयामी गरीबी में भी आया बड़ा सुधार
भारत में गरीबी का आकलन केवल लोगों की आमदनी के आधार पर नहीं किया जाता। इसमें पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी महत्वपूर्ण होती है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, 2005-06 में भारत की बहुआयामी गरीबी दर 53.8 प्रतिशत थी, जो 2019-21 में घटकर 16.4 प्रतिशत रह गई।
विश्व बैंक के नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक, 2022-23 में यह दर 15.5 प्रतिशत दर्ज की गई। इसका मतलब है कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है।

रोजगार और सरकारी योजनाओं ने निभाई अहम भूमिका
विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी घटने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। इनमें घरेलू खपत में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का विस्तार और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा खाद्य सब्सिडी और दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने भी गरीब परिवारों को राहत पहुंचाई है।
यूपी-बिहार समेत चार राज्यों में केंद्रित हैं 57% गरीब
गरीबी में राष्ट्रीय स्तर पर कमी आने के बावजूद एक बड़ी चुनौती सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 57 प्रतिशत गरीब आबादी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है। इसका मतलब है कि देश के कुछ हिस्सों में गरीबी की समस्या अब भी अधिक गंभीर बनी हुई है।
बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम
RBI के 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग 69,211 रुपये है। वहीं उत्तर प्रदेश में यह करीब 1.10 लाख रुपये, झारखंड में 1.17 लाख रुपये और पश्चिम बंगाल में 1.64 लाख रुपये बताई गई है। इन आंकड़ों से राज्यों के बीच आर्थिक असमानता का अंतर सामने आता है।
गरीबी मिटाने के लिए इन राज्यों पर रहेगा फोकस
विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में गरीबी कम करने का अगला चरण इन चार राज्यों के विकास पर काफी हद तक निर्भर करेगा। यहां बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्थायी रोजगार और महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाने की जरूरत है। उत्पादक संपत्तियों तक पहुंच और कौशल विकास पर भी ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी कम करने के लिए इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज करना सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है।

