Maharashtra Coldref syrup ban: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की दर्दनाक मौत के मामलों के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी इस कफ सिरप पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने रविवार को आदेश जारी करते हुए कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
आदेश में क्या कहा गया है?
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषध प्रशासन (FDA) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहां-जहां यह प्रोडक्ट स्टॉक में है, वहां से तुरंत इसे जब्त (फ्रीज) किया जाए। आदेश में कहा गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत की जानकारी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि राज्य में ऐसी कोई दुखद घटना न हो।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूमों की जान गई
कोल्ड्रिफ सिरप को लेकर सबसे पहले अलर्ट तब जारी हुआ जब मध्य प्रदेश में 14 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत हुई। इन सभी बच्चों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप का सेवन किया था। इसके बाद दोनों राज्यों में सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर की गिरफ्तारी के साथ-साथ निर्माता कंपनी पर एफआईआर भी दर्ज की गई है।
जांच में जहरीला केमिकल पाया गया
सबसे चौंकाने वाला खुलासा जांच में हुआ, जिसमें पाया गया कि सिरप में 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकोल मौजूद है। यह एक अत्यंत जहरीला रसायन है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर औद्योगिक सॉल्वेंट्स में होता है। मेडिकल मानकों के अनुसार, इस रसायन की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोल्ड्रिफ कफ सिरप में इसकी मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई।इस जहरीले पदार्थ के कारण बच्चों की किडनी फेल हो गई, जिससे उनकी हालत बिगड़ी और कई बच्चों की मौत हो गई। इससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है।
निर्माता कंपनी पर शिकंजा
सिरप की निर्माता कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में हुई जांच में इन खतरनाक तथ्यों का खुलासा हुआ है। अब केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें भी इस पर सख्त रुख अपना सकती हैं।
आम जनता के लिए चेतावनी
महाराष्ट्र सरकार ने आम जनता से अपील की है कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैच नंबर SR-13 से जुड़ा कोई भी स्टॉक अगर उनके पास है तो उसे तुरंत नष्ट कर दें या संबंधित अधिकारियों को सौंप दें। किसी भी स्थिति में इसका सेवन न किया जाए। कोल्ड्रिफ कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब महाराष्ट्र ने भी इस पर सख्त प्रतिबंध लगाकर एक अहम कदम उठाया है। आने वाले दिनों में केंद्र और अन्य राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया भी अहम होगी।
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