Pakistan Politics: पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इसकी वजह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में शामिल गृह मंत्री मोहसिन नकवी के लगातार दिए जा रहे बयान हैं। पहले उन्होंने सार्वजनिक मंच से मौजूदा शासन व्यवस्था को अप्रभावी बताते हुए बड़े प्रशासनिक सुधारों की जरूरत पर जोर दिया और अब उन्होंने देश के इतिहास के सबसे बड़े कथित घोटालों का दावा कर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। उनके इन बयानों ने सरकार के भीतर मतभेदों और सत्ता संतुलन को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया है।
इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का दावा
मोहसिन नकवी ने हाल ही में दावा किया कि पाकिस्तान के इतिहास में शायद ही कभी इतना बड़ा घोटाला सामने आया हो, जिसमें न्यायपालिका, राजनीति, नौकरशाही और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े प्रभावशाली लोगों की कथित भूमिका रही हो। उनके अनुसार, यह रिश्वतखोरी का नेटवर्क लगभग 21 वर्षों तक चलता रहा और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, नकवी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था का नाम सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं और उचित समय आने पर सभी तथ्यों को सामने लाया जाएगा। उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
शासन व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
इस पूरे विवाद की शुरुआत 30 जुलाई को इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट से मानी जा रही है। इस कार्यक्रम में मोहसिन नकवी ने कहा कि देश का मौजूदा प्रशासनिक ढांचा अब पाकिस्तान की जरूरतों के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। उनके मुताबिक वर्तमान शासन प्रणाली अपनी प्रभावशीलता खो चुकी है और यदि समय रहते व्यापक संस्थागत सुधार नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में भी देश आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों से जूझता रहेगा।
उन्होंने नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन और शासन प्रणाली में बड़े बदलावों की जरूरत बताते हुए कहा कि पुराने ढांचे के सहारे पाकिस्तान अपने मौजूदा संकटों से बाहर नहीं निकल सकता। उनके इस बयान को सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधी टिप्पणी के रूप में देखा गया।
शहबाज सरकार ने मंत्रालयों की समीक्षा के दिए निर्देश
मोहसिन नकवी के बयान के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की व्यापक समीक्षा कराने का फैसला किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सभी मंत्रालयों को फरवरी 2024 से अब तक किए गए कार्यों, प्रमुख योजनाओं और महत्वपूर्ण फैसलों का विस्तृत रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप में जमा करने के निर्देश दिए गए।
सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल उपलब्धियों का दावा पर्याप्त नहीं होगा। प्रत्येक दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण देना अनिवार्य होगा और बिना साक्ष्य के किसी भी उपलब्धि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे सरकार की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
कई अहम मंत्रालयों को जांच के दायरे में लाया गया
सरकार द्वारा शुरू की गई समीक्षा प्रक्रिया में आर्थिक और वित्तीय मामलों से जुड़े 18 मंत्रालय, कानून, सुरक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र के 14 मंत्रालय तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं से संबंधित 9 मंत्रालयों को शामिल किया गया है।
इसके अलावा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) अथॉरिटी, योजना आयोग, वार्षिक विकास कार्यक्रम और सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली परियोजनियों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों के कामकाज का मूल्यांकन कर उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करना बताया जा रहा है।
राणा सनाउल्लाह ने जताई असहमति
गृह मंत्री के बयान के बाद सरकार के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे। प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि नए प्रांत या प्रशासनिक इकाइयों का गठन किसी मंत्री के बयान से संभव नहीं है। इसके लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया और संसद की मंजूरी आवश्यक होगी।
उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो सबसे पहले एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना होगा, जो वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक व्यवस्था, सीमांकन और संसदीय प्रतिनिधित्व जैसे सभी पहलुओं पर विचार करेगा। उनके बयान को नकवी की टिप्पणी से दूरी बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया।
ख्वाजा आसिफ ने भी साधा निशाना
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी मोहसिन नकवी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लंबे समय तक सत्ता के सबसे प्रभावशाली पदों पर रहा हो, उसके द्वारा अब व्यवस्था की खामियां गिनाना आश्चर्यजनक है।
एक टीवी इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में नकवी बेहद प्रभावशाली भूमिका में रहे हैं और कई मामलों में उनकी स्थिति इतनी मजबूत थी कि वे सीधे प्रधानमंत्री के प्रति भी जवाबदेह नजर नहीं आते थे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि इतना प्रभावशाली व्यक्ति भी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो बाकी मंत्रियों के सरकार में बने रहने का औचित्य भी सवालों के घेरे में आता है।
रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि यदि सुधारों की शुरुआत करनी ही है तो सबसे पहले गृह मंत्रालय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की कार्यप्रणाली पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही संस्थाएं लगातार आलोचना का सामना कर रही हैं।
नए प्रांतों की बहस क्यों बनी राजनीतिक चुनौती
मोहसिन नकवी द्वारा प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की बात उठाने के बाद नए प्रांतों के गठन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) इस मुद्दे पर फिलहाल बेहद सतर्क रुख अपनाए हुए हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दल अपने पारंपरिक राजनीतिक आधार को देखते हुए इस विषय पर खुलकर कोई पक्ष नहीं लेना चाहते। पीएमएल-एन की सबसे बड़ी ताकत पंजाब में है, जबकि पीपीपी का मजबूत जनाधार सिंध में माना जाता है। ऐसे में यदि भविष्य में नए प्रांत बनाए जाते हैं या सीमाओं में बदलाव होता है तो दोनों दलों के चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
‘मुशर्रफ मॉडल’ की चर्चा क्यों हो रही है
इन घटनाक्रमों के बीच पाकिस्तान में एक बार फिर ‘मुशर्रफ मॉडल’ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का प्रभाव केवल सैन्य मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में बढ़ती चुनौतियों के बीच सेना भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर नए विकल्पों पर विचार कर सकती है। वहीं, कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि मोहसिन नकवी की राजनीतिक भूमिका लगातार मजबूत होती है तो भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, जिनसे सेना का राजनीतिक प्रभाव और बढ़ सकता है।
हालांकि, इस तरह की सभी चर्चाएं फिलहाल केवल राजनीतिक विश्लेषण और अटकलों पर आधारित हैं। अब तक न तो पाकिस्तान सरकार और न ही सेना की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि की गई है। ऐसे में मौजूदा घटनाक्रम को राजनीतिक बहस और संभावित परिदृश्यों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
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