Rahul Gandhi Supreme Court News : चुनाव में कथित धांधली और वोट चोरी के आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। इसमें चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि आयोग के संबंधित अधिकारी इन सवालों के जवाब हलफनामे के माध्यम से अदालत में पेश करें।
SIR प्रक्रिया के फैसले पर मांगा गया जवाब
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग से विस्तृत जानकारी मांगी है। आवेदन में सवाल किया गया है कि देशभर में SIR शुरू करने का फैसला कब और किस प्रक्रिया के तहत लिया गया था। क्या इस फैसले पर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी?याचिकाकर्ताओं ने आयोग के उस कथित जवाब पर भी स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कहा गया था कि SIR से संबंधित आदेश सभी सदस्यों की सहमति से जारी हुए थे। आवेदन में सहमति की तारीख, बैठक के विवरण और संबंधित फाइलों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की जानकारी मांगी
आवेदन में यह भी पूछा गया है कि SIR, ECINET और Form 6 से जुड़े मामलों में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच कोई मतभेद या असहमति थी या नहीं। क्या किसी आयुक्त ने इन फैसलों पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी? यदि ऐसा हुआ तो उस पर क्या निर्णय लिया गया? याचिकाकर्ताओं ने यह भी जानना चाहा है कि क्या किसी मामले में बहुमत के आधार पर फैसला लिया गया था।

ECINET और ERONET सिस्टम पर उठाए सवाल
याचिका में चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET और ERONET को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इन प्रणालियों को विकसित करने और उनमें बदलाव की अनुमति किस अधिकारी ने दी थी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने का अधिकार किन अधिकारियों के पास है?इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी गई है कि क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या सेवा प्रदाता के कर्मचारियों को मतदाता सूची के डेटा में बदलाव करने की अनुमति थी। आवेदन में हर बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और नाम हटाने या दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया का ब्योरा भी मांगा गया है।
Form 6 के घोषणा पत्र पर भी जवाब तलब
ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए घोषणा पत्र को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। वे जानना चाहते हैं कि इस घोषणा को शामिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया और इसे आयोग से कब मंजूरी मिली। इसके कारण कितने आवेदन खारिज हुए, कितने लंबित रहे और कितनों पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका आंकड़ा भी मांगा गया है।

पश्चिम बंगाल की अपीलों का विवरण मांगा
आवेदन में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के पक्ष में न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलों की जानकारी भी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने अपीलों की कुल संख्या, उन्हें दाखिल करने की मंजूरी देने वाले अधिकारी और उनकी मौजूदा स्थिति का विवरण मांगा है।
अधिकारियों के हलफनामे से जवाब दिलाने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग की ओर से पहले जवाब दाखिल करने वाले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरु संबंधित सवालों का जवाब दें। आयुक्तों की व्यक्तिगत सहमति से जुड़े सवालों के जवाब उनसे और तकनीकी सवालों के जवाब डायरेक्टर जनरल (IT) से हलफनामे पर मांगे गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग के पास इन सवालों से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब इस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा।

