Uttarakhand cabinet decisions: उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहित से जुड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, धर्मांतरण विरोधी कानून में सख्ती, और लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।
पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 19% आरक्षण
अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा तोहफा आया है। 2026 से अग्निवीरों की सेवा समाप्ति के बाद उन्हें राज्य की समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती में 19% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने “अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025” को मंजूरी दी है। इस फैसले का लाभ पलटन कमांडर, द्वितीय अधिकारी, अग्निशामक, फायरमैन, पुलिस आरक्षी जैसी पदों पर भर्ती में मिलेगा। यह कदम राज्य में सेवा दे चुके अग्निवीरों के लिए भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और युवाओं में सेना में भर्ती को लेकर उत्साह बढ़ाएगा।
धर्मांतरण पर उम्रकैद तक की सजा
उत्तराखंड कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और कड़ा बना दिया है। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब अवैध धर्म परिवर्तन पर उम्रकैद तक की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा। नए प्रावधानों में डिजिटली फैलाई जा रही झूठी जानकारियों और लुभावने वादों के जरिए धर्मांतरण को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही, पीड़ितों की सुरक्षा, गवाहों को संरक्षण और कानूनी सहायता जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
लखवाड़ जल विद्युत परियोजना: प्रभावितों को मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा
लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें नैनबाग सर्किल रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले की दरों की तुलना में अधिक है। इस फैसले से स्थानीय निवासियों को बेहतर पुनर्वास मिलेगा और परियोजना के खिलाफ चल रहे असंतोष को कम करने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड कैबिनेट के यह फैसले राज्य के सामाजिक, सुरक्षा और विकास से जुड़े मामलों में नई दिशा तय करते हैं। जहां एक ओर सरकार ने देशसेवा कर लौटे अग्निवीरों को सम्मान देने का फैसला किया है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर हो रहे अवैध धर्मांतरण पर सख्ती का संदेश भी दिया है। साथ ही, जल परियोजना से प्रभावित लोगों की न्यायपूर्ण मांगों को भी सुना गया है।
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