Viksit Bharat 2047 : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी ने देश की बैंकिंग व्यवस्था को कमजोर करने के साथ छोटे कारोबारियों और व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक असर डाला। अखिलेश ने केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर सवाल उठाते हुए इसे जुमला करार दिया। उनका कहना है कि सरकार को अपने आर्थिक फैसलों के परिणामों का जवाब देना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि इन नीतियों से देश को कितना फायदा हुआ।
नोटबंदी से बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ा भ्रष्टाचार: अखिलेश यादव
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद लागू किए गए बैंकिंग सुधारों का आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने विशेष रूप से नोटबंदी के फैसले को निशाने पर लेते हुए कहा कि करेंसी बदलने की प्रक्रिया के दौरान बैंकिंग व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। उनके मुताबिक, जिस फैसले को कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था, उससे अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हुए।
नोटबंदी के बाद 70 प्रतिशत तक बढ़ा कैश सर्कुलेशन
सपा प्रमुख ने दावा किया कि नोटबंदी से पहले के मुकाबले देश में नकदी का चलन यानी कैश सर्कुलेशन लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। उन्होंने इस आंकड़े के जरिए नोटबंदी के वास्तविक उद्देश्यों पर सवाल खड़े किए। अखिलेश के मुताबिक, अगर नोटबंदी का उद्देश्य नकदी पर निर्भरता कम करना था, तो उसके बाद कैश सर्कुलेशन में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई? उन्होंने कहा कि इस फैसले से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के साथ छोटे व्यापारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने बैंकिंग सेवाओं और ग्राहकों पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक कम बैलेंस रखने और अन्य कारणों से आम ग्राहकों पर जुर्माना लगा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने बैंकों की तुलना पारंपरिक साहूकारों से करते हुए कहा कि आम आदमी के लिए बैंकिंग सेवाएं पहले से अधिक बोझिल होती जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी के बाद कई बैंकों को बंद किया गया, कुछ का विलय हुआ और कुछ को बेच दिया गया। उनके अनुसार, इन परिस्थितियों ने बैंकिंग सेक्टर को बड़ा झटका दिया है।
VIDEO | Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) says, "Demonetisation turned out to be a curse for the banking sector. Banks themselves shut down, several banks were merged, and the government even had to sell banks. The truth is that these people keep making tall… pic.twitter.com/LERymNCvqC
— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026
‘विकसित भारत 2047’ के विजन को बताया जुमला
बीजेपी सरकार के विकसित भारत 2047 के संकल्प पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दावा केवल जुमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी जैसे आर्थिक फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला है। उन्होंने यहां तक दावा किया कि वर्तमान आर्थिक स्थिति 1947 के मुकाबले भी खराब हो गई है। हालांकि, यह उनका राजनीतिक और आर्थिक आकलन है।
बीजेपी को खुली बहस की चुनौती, मांगा आर्थिक फैसलों का जवाब
अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपने आरोपों का जवाब देने के लिए खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय की आर्थिक स्थिति और वर्ष 2047 में प्रस्तावित विकसित भारत की स्थिति की तुलना होनी चाहिए। सपा प्रमुख के मुताबिक, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नोटबंदी और अन्य आर्थिक नीतियां देश को विकसित राष्ट्र बनाने में किस तरह मददगार साबित हुई हैं। उनके इस बयान से नोटबंदी और विकसित भारत 2047 का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।
