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West Bengal Voter List: पश्चिम बंगाल मसौदा मतदाता सूची,58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए

West Bengal Voter List: निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर 2026 (Special Intensive Revision – विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की एक विस्तृत सूची प्रकाशित कर दी है। आयोग के अनुसार, यह कार्रवाई मतदाता सूची को सटीक, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य सूची से ऐसे नामों को हटाना है जिनकी पात्रता नहीं रही या जो अब उस क्षेत्र में मौजूद नहीं हैं।

West Bengal Voter List: मतदाता सूची से हटाए गए नामों का व्यापक ब्यौरा

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मसौदा सूची से कुल 58,20,898 नाम हटाए गए हैं। हटाए गए नामों का ब्यौरा चौंकाने वाला है, जो मतदाता सूची को साफ़ करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

सूत्रों के मुताबिक, हटाए गए नामों की मुख्य श्रेणियाँ और उनके आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • मृत पाए गए मतदाता: सबसे अधिक 24,16,852 लोग मृत घोषित किए गए हैं।

  • स्थानांतरित (Moved) हुए मतदाता: 19,88,076 लोग ऐसे पाए गए जो अपने पते से कहीं और जा चुके हैं।

  • लापता (Missing) मतदाता: 12,20,038 लोगों को लापता श्रेणी में रखा गया है, जिनकी पात्रता की पुष्टि नहीं हो सकी।

  • डुप्लीकेट (Duplicate) नाम: 1,38,328 नाम ऐसे थे जो डुप्लीकेट पाए गए।

  • अन्य श्रेणी: 57,604 नाम अन्य श्रेणियों में हटाए गए।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि आगामी चुनावों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

West Bengal Voter List: आयोग की अपील: त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज कराएं

निर्वाचन आयोग ने इस बड़ी कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से एक महत्वपूर्ण अपील की है। आयोग ने कहा है कि मतदाता अपनी स्थिति की तुरंत जाँच करें। यदि किसी मतदाता का नाम गलती से हटा दिया गया है या उसे लगता है कि उसके नाम को हटाने का कारण गलत है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

आयोग ने इस सुविधा को सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए हैं। मतदाता अपनी आपत्तियाँ दर्ज करके अपने नाम को सूची में फिर से शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह कदम आयोग की ओर से मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले जनता को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करता है, जिससे अंतिम सूची पूरी तरह से सटीक और विश्वसनीय बन सके।

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