Ambikapur News : शहर में जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और पर्यावरणीय संतुलन की रक्षा के उद्देश्य से नगर पालिक निगम अंबिकापुर ने अवैध रूप से प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित करने के मामले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त ने राममंदिर रोड निवासी एक व्यक्ति को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर अवैध रूप से डाली गई मिट्टी को हटाने का आदेश दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, राममंदिर रोड निवासी मुकेश कुमार अग्रवाल द्वारा नगर क्षेत्र के खसरा नंबर 4740/3, रकबा 0.296 हेक्टेयर भूमि पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति (विकास अनुज्ञा) के मिट्टी का भराव कर भाथु तालाब की ओर जाने वाले प्राकृतिक जल निकास को अवरुद्ध कर दिया गया है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 243 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।
इस संबंध में तहसीलदार अंबिकापुर द्वारा 18 मार्च 2026 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर नगर निगम ने 2 अप्रैल 2026 को संबंधित व्यक्ति को मिट्टी हटाने हेतु निर्देशित किया था। हालांकि, निगम के अनुसार न तो अब तक मिट्टी हटाई गई और न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि संबंधित व्यक्ति सात दिवस के भीतर जल प्रवाह क्षेत्र से मिट्टी हटाकर इसकी सूचना निगम कार्यालय को दें। निर्धारित समय-सीमा में आदेश का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नगर पालिक निगम स्वयं कार्रवाई करते हुए मिट्टी हटाएगा और इस कार्य में आने वाले समस्त व्यय की वसूली संबंधित व्यक्ति से की जाएगी।
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि प्राकृतिक जल निकास को बाधित करने से वर्षा ऋतु में जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे आम नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
विशेषज्ञों के अनुसार, तालाबों और प्राकृतिक जल मार्गों की सुरक्षा शहरी नियोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निगम की यह कार्रवाई न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि भविष्य में जलभराव की समस्या को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगी।
नगर पालिक निगम अंबिकापुर ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निर्माण या भूमि विकास से पूर्व आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें। यह कदम शहर में सतत और सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
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