CG Cabinet Decisions : युवाओं के लिए 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, सरकारी कर्मचारियों को 45 साल तक नौकरी आवेदन की छूट

छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: युवाओं को रोजगार का नया मिशन, सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में राहत

CG Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार 9 सितंबर को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी देते हुए पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं सरकारी एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

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500 करोड़ से मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन

कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।

जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेंगे युवा

सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है। स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ को इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मिशन काम करेगा।

छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है। इसके जरिए मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

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नीति के तहत निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।

-कॉमर्स और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच

नई नीति के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करना है।

नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ जमीन निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह भूमि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को दी जाएगी।

लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

हर साल 4 हजार युवाओं को प्रशिक्षण

NSTI में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के तहत प्रतिवर्ष 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा। इससे इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

कैबिनेट ने राज्य शासन के स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष की जाएगी।

इस फैसले से इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों पर जाने के लिए अधिक अवसर मिल सकेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का रास्ता साफ

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

यह भूमि वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।

आधुनिक न्यायिक परिसर के निर्माण को मिलेगी गति

भूमि उपलब्ध होने के बाद दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा। सरकार के इस फैसले से जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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