Railway Projects 2026 : मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सात रेलवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Railway Projects 2026 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 9 सितंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में रेलवे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार ने देश में सात प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, यात्री और माल परिवहन को अधिक सुगम बनाना तथा देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।

प्रमुख रेलवे मार्गों पर बढ़ाई जाएगी ट्रैक क्षमता

कैबिनेट की मंजूरी के तहत कोलकाता-दिल्ली, चेन्नई-कोलकाता, दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई और बिलासपुर-कटनी जैसे महत्वपूर्ण रेलवे मार्गों पर चार लेन यानी चार लाइन रेलवे ट्रैक से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन रूटों को देश के प्रमुख परिवहन गलियारों में गिना जाता है। रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ने से इन मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

खड़गपुर-झारसुगुड़ा चौथी रेल लाइन को मंजूरी

सरकार ने मुंबई-हावड़ा हाई डेंसिटी नेटवर्क रूट पर खड़गपुर से झारसुगुड़ा के बीच चौथी रेल लाइन के निर्माण को भी मंजूरी दी है। यह परियोजना रेलवे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मुंबई-हावड़ा मार्ग देश के व्यस्त रेल कॉरिडोर में शामिल है। अतिरिक्त रेल लाइन बनने के बाद इस रूट की परिवहन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और ट्रेनों के संचालन को अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा।

367 किलोमीटर लंबी होगी परियोजना

खड़गपुर से झारसुगुड़ा के बीच प्रस्तावित चौथी रेल लाइन की कुल लंबाई करीब 367 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के निर्माण पर लगभग 6,528 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार की मंजूरी के बाद अब इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे के इस विस्तार से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और देश के अन्य हिस्सों के बीच रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

माल ढुलाई और यात्री सेवाओं को मिलेगा फायदा

रेलवे ट्रैक की संख्या बढ़ने से मौजूदा नेटवर्क पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। खासतौर पर हाई डेंसिटी रूट पर अतिरिक्त लाइन उपलब्ध होने से यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों के संचालन को भी बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकेगा। इससे औद्योगिक क्षेत्रों तक माल पहुंचाने और विभिन्न राज्यों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलने की संभावना है।

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर सरकार का जोर

केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रमुख रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। नई परियोजनाओं की मंजूरी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अतिरिक्त रेलवे लाइनें बनने से भविष्य में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, परिचालन को बेहतर बनाने और यात्रा के समय में सुधार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

देश की कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार

कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई इन रेलवे परियोजनाओं को देश के परिवहन ढांचे के विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले रेलवे मार्गों की क्षमता बढ़ने से यात्रियों और कारोबार दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सात परियोजनाओं की मंजूरी के साथ सरकार ने रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

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